केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारताच्या आर्थिक वाढीच्या ताज्या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवर टीका केली आहे. भारताची एप्रिल-जून तिमाहीतील GDP वाढ 7.8 टक्के नोंदवली गेली असून, गोयल यांनी ही आकडेवारी योग्य असल्याचे सांगत टीकाकार तथ्यांचा विपर्यास करत असल्याचा आरोप केला.
दिल्ली येथे ऑटोमोटिव्ह कंपोनेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ACMA) च्या बैठकीत पीयूष गोयल यांनी आर्थिक वाढीच्या आकडेवारीचा बचाव केला. आपल्या भाषणात त्यांनी माजी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे थेट नाव घेतले नाही; मात्र त्यांच्या कार्यकाळाचा आणि आर्थिक आकडेवारीच्या तुलनेचा उल्लेख केला.
गोयल यांनी म्हटले की, काही लोक भारताची आर्थिक वाढ स्वीकारू शकत नाहीत. त्यांच्या मते, अशा लोकांकडे आता दूरचित्रवाणीवरील चर्चांमध्ये जाऊन युक्तिवाद करण्याचे कामच उरले आहे. त्यांनी भारताच्या आर्थिक स्थितीचे नकारात्मक चित्र मांडल्याचा आरोपही केला.
गोयल यांनी आर्थिक आकडेवारीतून समोर येणारे वास्तव लपवता येत नसल्याचे सांगितले. नकारात्मक दृष्टिकोनातून भारताच्या आर्थिक कामगिरीचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
माजी RBI गव्हर्नरचे नाव न घेता त्यांनी म्हटले की, टीकाकारांमध्ये असे लोकही असू शकतात जे भारतातील आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत आणि ज्यांना आकडेवारीची तुलना करता येत नाही.
माजी RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी GDP च्या ताज्या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. अर्थव्यवस्था इतक्या वेगाने वाढत असेल, तर रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या आघाडीवर त्याच प्रमाणात सुधारणा का दिसत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.
GDP आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवरही राजन यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आकडेवारी वास्तविक आर्थिक स्थिती योग्य प्रकारे दर्शवत नसेल, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या मूल्यांकनावर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांनी म्हटले होते.
रोजगाराच्या संधी आणि खासगी गुंतवणुकीबाबतही राजन यांनी चिंता व्यक्त केली. अर्थव्यवस्था मजबूत वेगाने पुढे जात असेल, तर कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक का करत नाहीत आणि भारतात पुरेशी थेट परकीय गुंतवणूक म्हणजेच FDI का येत नाही, असा त्यांचा प्रश्न होता.
सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जून तिमाहीत भारताची GDP वाढ 7.8 टक्के राहिली. ही वाढ RBI च्या अंदाजापेक्षा अधिक आहे. केंद्रीय बँकेने या कालावधीत 7 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता.
मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत GDP वाढ 6.9 टक्के नोंदवली गेली होती.
सरकार या वाढीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची क्षमता आणि जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक कामगिरीचा पुरावा म्हणून पाहत आहे. दुसरीकडे, टीकाकारांच्या मते केवळ GDP वाढीच्या दरातून अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण चित्र समोर येत नाही. रोजगार, उत्पन्न, गुंतवणूक आणि उपभोग यांसारख्या निर्देशांकांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
GDP ची आकडेवारी समोर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर प्रतिक्रिया दिली. जागतिक स्तरावरील सुरू असलेली आव्हाने आणि तेलाच्या वाढत्या किमती असूनही भारताने पहिल्या तिमाहीत 7.8 टक्के आर्थिक वाढ नोंदवली असल्याचे त्यांनी म्हटले.
पंतप्रधानांनी ही वाढ देशातील जनतेची ताकद आणि आर्थिक क्षमतेचा परिणाम असल्याचे सांगितले. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारताची वाढ देशाला जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्यास मदत करू शकते, असे सरकारचे मत आहे.
GDP आकडेवारीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांनी सरकारवर टीका केली. पंतप्रधानांच्या आर्थिक दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी देशातील सामान्य नागरिकांना बेरोजगारी, महागाई आणि आर्थिक असमानतेसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे म्हटले.
खडगे यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करत GDP वाढीच्या आकडेवारीकडे जमिनीवरील आर्थिक परिस्थितीच्या संदर्भात पाहण्याची मागणी केली. त्यामुळे GDP ची आकडेवारी सरकार आणि विरोधकांमधील राजकीय वादाचा मुद्दाही बनली.
GDP म्हणजे Gross Domestic Product. एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एका निश्चित कालावधीत उत्पादित झालेल्या वस्तू आणि उपलब्ध करून दिलेल्या सेवांचे एकूण आर्थिक मूल्य GDP दर्शवते. अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक क्रियाकलाप मोजण्यासाठी तो प्रमुख निर्देशांकांपैकी एक मानला जातो.
GDP मध्ये देशातील उत्पादन आणि सेवांशी संबंधित आर्थिक क्रियाकलापांचा समावेश होतो. देशांतर्गत कंपन्यांसोबतच देशात उत्पादन करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांच्या क्रियाकलापांचाही त्यात समावेश होऊ शकतो.
GDP मधून मात्र अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण चित्र समोर येत नाही. बेरोजगारी, दरडोई उत्पन्न, महागाई, उत्पन्नाचे वितरण आणि गुंतवणूक यांसारख्या इतर निर्देशांकांचाही अर्थव्यवस्थेची स्थिती समजून घेण्यासाठी विचार केला जातो.
GDP समजून घेण्यासाठी वास्तविक आणि नाममात्र GDP मधील फरक महत्त्वाचा आहे. वास्तविक GDP मध्ये किमतींचा परिणाम वगळून उत्पादनातील वास्तविक वाढ मोजण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन प्रत्यक्षात किती वाढले हे समजण्यास मदत होते.
याउलट, नाममात्र GDP सध्याच्या बाजारभावांवर आधारित असते. त्यात वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमधील बदलांचाही समावेश होतो. त्यामुळे महागाई वाढल्यास नाममात्र GDP मध्ये वाढ दिसू शकते, जरी वास्तविक उत्पादनात तितकी वाढ झालेली नसली तरी.
GDP समजावून सांगण्यासाठी सामान्यतः खर्चावर आधारित सूत्राचा वापर केला जातो:
GDP = C + G + I + NX
यामध्ये C म्हणजे खासगी उपभोग, म्हणजेच लोक आणि कुटुंबांनी केलेला खर्च. G म्हणजे सरकारने केलेला खर्च. I म्हणजे खासगी आणि व्यावसायिक गुंतवणूक, तर NX म्हणजे निव्वळ निर्यात, अर्थात निर्यात आणि आयात यांच्यातील फरक.
या घटकांमधील बदलांमधून आर्थिक वाढीची दिशा समजण्यास मदत होते.
भारतामध्ये GDP ची गणना करण्यासाठी आधार वर्षाचा वापर केला जातो. अलीकडील सुधारित GDP मालिकेत 2022-23 हे नवे आधार वर्ष करण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्थेची सध्याची रचना आणि बदलते आर्थिक स्वरूप अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करणे हा त्यामागील उद्देश आहे.
आधार वर्ष म्हणजे असे संदर्भ वर्ष, ज्यातील किमती आणि आर्थिक परिस्थितीचा आधार घेऊन वास्तविक आर्थिक वाढीचे मूल्यांकन केले जाते. कालांतराने अर्थव्यवस्थेची रचना बदलत असल्याने आधार वर्ष अद्ययावत केले जाते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या वस्तूची किंमत काही वर्षांत दुप्पट झाली, मात्र तिचे उत्पादन समान राहिले, तर केवळ किमतींच्या आधारे अर्थव्यवस्थेच्या वास्तविक वाढीचा अंदाज लावणे योग्य ठरणार नाही. वास्तविक GDP मध्ये किमतींचा परिणाम नियंत्रित करून उत्पादनातील वास्तविक बदल समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो.
भारताच्या GDP वाढीवरील चर्चेतील रोजगार आणि गुंतवणूक हे प्रमुख मुद्दे आहेत. सरकार मजबूत GDP वाढीकडे आर्थिक मजबुतीचा संकेत म्हणून पाहत आहे, तर टीकाकार त्याचा परिणाम रोजगार आणि खासगी गुंतवणुकीत किती दिसून येत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
रघुराम राजन यांच्या प्रश्नांमुळे हा फरक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. तर पीयूष गोयल यांचा भर अधिकृत आर्थिक आकडेवारीला नकारात्मक दृष्टिकोनातून नाकारू नये, यावर आहे.
जागतिक गुंतवणूकदार आणि आर्थिक विश्लेषकांसाठी भारताच्या GDP वाढीसोबत औद्योगिक उत्पादन, खासगी गुंतवणूक, रोजगार, महागाई, निर्यात आणि परकीय गुंतवणूक यांसारखे निर्देशांकही महत्त्वाचे आहेत.
