नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘नारी शक्ती वंदन संमेलन’मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांच्या सशक्तीकरणाबाबत आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढत्या भूमिकेबाबत संबोधन केले.
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित या कार्यक्रमात सहभागी होत पंतप्रधानांनी देशातील महिलांची भागीदारी आणि सशक्तीकरण यावर भर दिला. संसदेत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’वरील चर्चेपूर्वी हे संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी सांगितले की भारतीय संसद एका नव्या इतिहासाच्या निर्मितीच्या उंबरठ्यावर आहे, जो भूतकाळातील आकांक्षा पूर्ण करण्यासोबतच भविष्यातील दिशा ठरवेल.
भारत समतामूलक समाजाच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि सामाजिक न्याय हा केवळ घोषवाक्य न राहता शासन व निर्णय प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग बनेल, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की भारताची संसद “नवा इतिहास” घडविण्याच्या जवळ आहे. त्यांच्या मते हा बदल केवळ एका कायद्यापुरता मर्यादित नसून सामाजिक न्याय आणि समान सहभागाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. देश २१व्या शतकातील महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एका निर्णयाच्या दिशेने वाटचाल करत असून तो महिलांच्या सन्मान आणि सशक्तीकरणाला समर्पित आहे, असे त्यांनी म्हटले. आपल्या भाषणात त्यांनी म्हटले, “मी येथे कोणालाही उपदेश देण्यासाठी किंवा जागृत करण्यासाठी आलो नाही, मी देशातील मातां-भगिनींचे आशीर्वाद घेण्यासाठी आलो आहे.”
देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या महिलांची उपस्थिती लोकशाही प्रक्रियेत त्यांच्या सहभागाचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की वर्ष २०२३ मध्ये संसदेत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ सादर करण्यात आला होता आणि तो सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला. आता सरकार त्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पुढे जात आहे. १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान होणारे विशेष अधिवेशन या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, ज्यामुळे संसद आणि विधानसभांमधील महिलांचा सहभाग अधिक मजबूत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
भारतामध्ये महिला नेतृत्व विविध क्षेत्रांमध्ये आधीपासून मजबूत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशाच्या राष्ट्रपतींपासून ते अनेक मंत्रीपदांवर महिला कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंचायत स्तरावर १४ लाखांहून अधिक महिला नेतृत्व करत असून अनेक राज्यांमध्ये पंचायतांमध्ये महिलांचा सहभाग ५० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे जगासाठी प्रेरणादायी मॉडेल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की सरकारी योजनांमुळे महिलांची आर्थिक भागीदारी वाढली आहे. जनधन योजनेअंतर्गत ३२ कोटींपेक्षा अधिक महिलांची बँक खाती उघडली गेली आहेत. मुद्रा योजनेतील ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक लाभार्थी महिला आहेत. भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेत ४२ टक्क्यांपेक्षा अधिक स्टार्टअप्समध्ये महिला संचालक सहभागी आहेत.
महिलांच्या करिअर आणि कुटुंब यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी सरकारने मातृत्व रजा २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवली असल्याचे त्यांनी सांगितले, जी अनेक विकसित देशांपेक्षा अधिक आहे.
