बिहारमधील चर्चित ‘Land for Job’ घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. न्यायालयाने त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळली आहे. या निर्णयानंतर प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ट्रायल कोर्टात सुरू राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांचा समावेश होता. खंडपीठाने स्पष्ट केले की या प्रकरणात एफआयआर रद्द करण्यासाठी कोणताही आधार नाही. तथापि, न्यायालयाने आंशिक दिलासा देत लालू प्रसाद यादव यांना ट्रायल दरम्यान वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले आहे.
यापूर्वी 24 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरला रद्द करण्याची मागणी नाकारली होती. उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले होते की भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A अंतर्गत पूर्वपरवानगी नसल्याचा युक्तिवाद या प्रकरणात लागू होत नाही.
हे प्रकरण 2004 ते 2009 या कालावधीतील आहे, जेव्हा लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री होते. आरोपानुसार, त्या काळात भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य क्षेत्र, जबलपूर येथे ग्रुप डी स्तरावरील अनेक भरती करण्यात आल्या, ज्यात नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, या नोकऱ्यांच्या बदल्यात उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी जमीन किंवा मालमत्ता लालू प्रसाद यादव, त्यांच्या कुटुंबीय किंवा सहकाऱ्यांच्या नावावर हस्तांतरित केल्या.
