भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर भारताचे सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी निर्णय सुनावणार आहे. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेशी संबंधित या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय SIR प्रक्रियेच्या वैधतेबाबत निर्णय देणार असून, हा निर्णय भारतीय निवडणूक प्रणाली, मतदार हक्क आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेशी संबंधित प्रश्नांवर केंद्रित आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधान पीठ हे ठरवणार आहे की, भारतीय राज्यघटना आणि निवडणूक कायद्यांनुसार भारताच्या निवडणूक आयोगाला मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार कोणत्या मर्यादेपर्यंत प्राप्त आहे. तसेच, या प्रक्रियेदरम्यान आयोगाच्या अधिकारांच्या घटनात्मक मर्यादा काय आहेत, याबाबतही न्यायालय स्पष्टता करणार आहे.
भारतामध्ये 95 कोटींपेक्षा अधिक मतदार नोंदणीकृत असल्याने आणि देशातील निवडणूक प्रक्रिया जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही प्रक्रियांपैकी एक मानली जात असल्याने या प्रकरणाकडे व्यापक लक्ष लागले आहे. मतदार यादीची अचूकता आणि पारदर्शकतेसंदर्भातील कोणताही न्यायालयीन निर्णय निवडणूक प्रक्रियेच्या चौकटीशी संबंधित प्रश्नांवर केंद्रित असेल.
विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) ही अशी प्रक्रिया आहे, ज्याअंतर्गत निवडणूक आयोग मतदार यादीचे विस्तृत सत्यापन करतो. या प्रक्रियेचा उद्देश बनावट, मृत, स्थलांतरित किंवा पुनरावृत्ती झालेल्या मतदारांची नावे वगळणे आणि पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट करणे हा आहे. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की, सध्याच्या स्वरूपातील ही प्रक्रिया मतदार हक्कांवर परिणाम करू शकते आणि वैध मतदारांची नावे वगळली जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी मतदार यादीचे वेळोवेळी सत्यापन आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय प्रामुख्याने भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 326, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 आणि संबंधित नियमांचे स्पष्टीकरण करणार आहे. या तरतुदींनुसार निवडणूक आयोगाला विद्यमान चौकटीत SIR लागू करण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे न्यायालय ठरवणार आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, ते केवळ प्रक्रियेच्या वैधतेवर निर्णय देईल, तर SIR मोहीम थांबवण्यास नकार देण्यात आला होता.
बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली होती, मात्र आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांचे न्यायालयीन पुनरावलोकन आवश्यक असल्याचेही नमूद केले होते.
या प्रकरणातील बहुतेक याचिका जून 2025 मध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या, जेव्हा निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये SIR सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. याचिकाकर्त्यांमध्ये निवडणूक सुधारणा संस्था, विरोधी पक्षांचे नेते आणि अनेक खासदारांचा समावेश आहे. मतदार पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित न करता मोठ्या प्रमाणावर पुनरावलोकन केल्यास लोकशाही हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
