अयोध्येतील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने उत्तर प्रदेश सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अयोध्येत राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक अर्थात एनएसजीच्या प्रादेशिक केंद्राच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला असून, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मिल्कीपूर तहसीलमधील पूरे लालखां गावातील 26 हेक्टर म्हणजेच सुमारे 65 एकर पडीक जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नावे विनामूल्य हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या जमिनीवर एनएसजीचे प्रादेशिक केंद्र उभारले जाणार आहे.
मिल्कीपूर तहसीलमधील पूरे लालखां गावात देण्यात येणारी जमीन सुमारे 26 हेक्टर असून ती जवळपास 65 एकर इतकी आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या सरकारी जमिनीची बाजारातील किंमत सुमारे 16.90 कोटी रुपये आहे. मात्र, ही जमीन केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाला विनामूल्य हस्तांतरित केली जाणार आहे. या जमिनीचा वापर एनएसजीच्या प्रादेशिक केंद्राच्या स्थापनेसाठी केला जाणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता जमीन हस्तांतरणाशी संबंधित औपचारिक प्रक्रिया पुढे जाईल. राज्य सरकारकडून ही जमीन गृह मंत्रालयाच्या नावे दिली जाईल. त्यानंतर प्रस्तावित एनएसजी केंद्राचे बांधकाम आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. मंत्रिमंडळाची मंजुरी हा या प्रकल्पाच्या दिशेने एक प्रशासकीय टप्पा असून, त्यानंतर केंद्राकडून बांधकामाशी संबंधित प्रक्रिया पुढे नेली जाईल.
अयोध्येत एनएसजीचे प्रादेशिक केंद्र उभारण्यामागील महत्त्वाचा उद्देश आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिसाद देण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे हा आहे. गंभीर सुरक्षा आव्हान किंवा दहशतवादाशी संबंधित घटना घडल्यास विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या एनएसजी कमांडोंची आवश्यकता भासू शकते. प्रादेशिक केंद्रामुळे अशा परिस्थितीत दलाला संबंधित भागात तुलनेने कमी वेळेत पोहोचण्यास मदत होऊ शकते. सरकारच्या मते, यामुळे अयोध्या आणि आसपासच्या भागांची त्वरित प्रतिसाद क्षमता मजबूत करता येईल.
अयोध्येत एनएसजीशी संबंधित सुरक्षा व्यवस्थेसाठी यापूर्वीही जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जागरणच्या वृत्तानुसार, कॅन्ट परिसरातील मीरनघाट येथे सुमारे आठ एकर नजूल जमीन एनएसजी केंद्रासाठी यापूर्वी देण्यात आली असून, तेथे बांधकाम प्रक्रिया सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. आता मिल्कीपूरमध्ये 65 एकर जमिनीवर प्रस्तावित प्रादेशिक केंद्रामुळे या सुरक्षा पायाभूत व्यवस्थेचा विस्तार होणार आहे.
राम मंदिराच्या बांधकामानंतर आणि प्राणप्रतिष्ठेनंतर अयोध्येच्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत केंद्र आणि राज्य पातळीवर अनेक स्तरांवर काम करण्यात आले आहे. मंदिर परिसरासोबतच शहरात येणाऱ्या मोठ्या संख्येतील भाविकांचा ओघ, प्रमुख धार्मिक स्थळे, रेल्वे स्थानक, विमानतळ आणि इतर महत्त्वाची ठिकाणे लक्षात घेऊन सुरक्षा व्यवस्था सातत्याने वाढवली जात आहे. एनएसजीच्या प्रादेशिक केंद्राची स्थापना याच व्यापक सुरक्षा व्यवस्थेचा भाग असेल.
प्राणप्रतिष्ठेनंतर देशाच्या विविध भागांसह परदेशातूनही मोठ्या संख्येने भाविक आणि पर्यटक अयोध्येत पोहोचत आहेत. धार्मिक कार्यक्रम, महत्त्वाचे उपक्रम आणि विशिष्ट पाहुण्यांची ये-जा यामुळे शहरातील सुरक्षा व्यवस्था सातत्याने मजबूत करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर अयोध्येत एनएसजीचे कायमस्वरूपी प्रादेशिक केंद्र उभारण्याची योजना पुढे नेण्यात आली आहे.
प्रादेशिक केंद्र असल्याने गरज भासल्यास आसपासच्या संवेदनशील भागांमध्येही एनएसजीची त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, कोणत्याही विशिष्ट परिस्थितीत एनएसजीची तैनाती आणि कारवाई संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल तसेच सक्षम संस्थांच्या निर्णयानुसारच केली जाईल.
सरकारने जमिनीच्या वापराबाबतही अटी निश्चित केल्या आहेत. उपलब्ध वृत्तांनुसार, जमिनीचा वापर प्रस्तावित एनएसजी प्रादेशिक केंद्राच्या उद्देशासाठीच केला जाणार आहे. काही वृत्तांमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, निर्धारित कालावधीत जमिनीचा वापर न झाल्यास किंवा भविष्यात तिची गरज संपल्यास ती जमीन राज्य सरकारला परत करण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.
अयोध्येत एनएसजीचे प्रादेशिक केंद्र स्थापन झाल्यानंतर येथे विशेष सुरक्षा दलासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची योजना आहे. मात्र, केंद्राचे बांधकाम, तेथे तैनात करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या, परिचालन क्षमता आणि इतर तांत्रिक व्यवस्थांबाबतची अंतिम सविस्तर माहिती प्रकल्प पुढे गेल्यानंतर समोर येईल. त्यामुळे सध्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली जमीन आणि प्रादेशिक केंद्राची स्थापना हा या प्रकल्पाचा प्रमुख मंजूर टप्पा आहे.
अयोध्येत येणाऱ्या भाविक आणि पर्यटकांची संख्या लक्षात घेता सुरक्षा व्यवस्था आधीपासूनच अनेक संस्थांमधील समन्वयावर आधारित आहे. स्थानिक पोलीस, प्रशासन आणि इतर सुरक्षा संस्था आपापल्या स्तरावर जबाबदाऱ्या पार पाडतात. एनएसजीच्या प्रादेशिक केंद्राची स्थापना झाल्यानंतर विशेष परिस्थितीत राष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादविरोधी दलाच्या उपलब्धतेला अधिक आधार मिळू शकतो.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या या निर्णयामुळे अयोध्येच्या सुरक्षा व्यवस्थेत आणखी एक पायाभूत सुविधा जोडली जाणार आहे. 65 एकर जमिनीचे विनामूल्य हस्तांतरण करून अयोध्येत कायमस्वरूपी प्रादेशिक सुरक्षा क्षमता विकसित करण्याची योजना पुढे नेण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता जमिनीचे औपचारिक हस्तांतरण तसेच प्रकल्पाशी संबंधित बांधकाम आणि प्रशासकीय कामांचा पुढील टप्पा असेल.
सध्या मिल्कीपूरमधील पूरे लालखां गावातील सुमारे 26 हेक्टर म्हणजेच 65 एकर पडीक जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालयाला विनामूल्य दिली जाणार असून, तिचा निर्धारित उद्देश एनएसजीच्या प्रादेशिक केंद्राची स्थापना हा आहे. या जमिनीची बाजारातील किंमत सुमारे 16.90 कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अयोध्येतील एनएसजीच्या प्रादेशिक उपस्थितीशी संबंधित प्रक्रिया आता पुढील टप्प्यात पोहोचली आहे.
