अमेरिका भारताला आणखी एक मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष लवकरच संसदेत असे विधेयक सादर करणार आहे, ज्या अंतर्गत H-1B व्हिसा कार्यक्रम पूर्णपणे बंद केला जाऊ शकतो.
वॉशिंग्टन: अमेरिकेतील H-1B व्हिसाबाबत मोठ्या बदलांच्या शक्यतेमुळे लाखो भारतीय व्यावसायिकांची चिंता वाढली आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष आता हा कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या दिशेने विधेयक आणणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने H-1B व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ केली होती, ज्यामुळे भारतीयांसाठी हा व्हिसा आणखी महाग आणि कठीण झाला होता, अशा वेळी हा प्रस्ताव आला आहे.
रिपब्लिकन खासदार मार्जोरी टेलर ग्रीन यांनी घोषणा केली आहे की, त्या लवकरच काँग्रेसमध्ये एक विधेयक सादर करतील, ज्याचा उद्देश "अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर होणारे विस्थापन" थांबवण्यासाठी H-1B कार्यक्रम हळूहळू संपुष्टात आणणे आहे. त्यांचा दावा आहे की, अमेरिकन कंपन्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांना काढून स्वस्त परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी या व्हिसाचा वापर करत आहेत.
भारतीय व्यावसायिकांना सर्वात मोठा फटका
H-1B कार्यक्रम हा भारतीय आयटी (IT), वैद्यकीय (मेडिकल), अभियांत्रिकी (इंजिनिअरिंग) आणि तंत्रज्ञान (टेक) क्षेत्रातील लाखो व्यावसायिकांसाठी अनेक वर्षांपासून अमेरिकेत नोकरी मिळवण्याचा प्रमुख मार्ग राहिला आहे. दरवर्षी जारी होणाऱ्या H-1B व्हिसापैकी 70% पेक्षा जास्त वाटा भारतीयांचा असतो. यामुळेच हा कार्यक्रम बंद करण्याची ही योजना भारतासाठी एक मोठा धक्का मानली जात आहे.
H-1B व्हिसा केवळ नोकरीच नाही, तर अनेक भारतीयांसाठी अमेरिकन ग्रीन कार्ड आणि भविष्यात नागरिकत्वाचा मार्ग देखील आहे. अशा परिस्थितीत, हा प्रस्ताव भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या स्वप्नांवर आणि करिअरवर खोलवर परिणाम करू शकतो.
ग्रीन यांचा आरोप—“H-1B चा गैरवापर होत आहे”
मार्जोरी टेलर ग्रीन यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, "मोठ्या टेक कंपन्या, एआय (AI) क्षेत्र, रुग्णालये आणि विविध उद्योग H-1B प्रणालीचा गैरवापर करून स्वतःच्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना काढून टाकत आहेत. आता या भ्रष्ट कार्यक्रमाला संपवण्याची वेळ आली आहे." त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, अमेरिकेकडे "जगातील सर्वात प्रतिभावान लोक" आहेत आणि त्यांना विश्वास आहे की अमेरिकन कंपन्यांनी परदेशी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहू नये.
ग्रीन यांनी प्रस्तावित केलेल्या विधेयकामध्ये H-1B कार्यक्रम पूर्णपणे रद्द करणे आणि तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवा, अभियांत्रिकी आणि उत्पादन यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण समाविष्ट आहे. त्यांच्या मते, जर आपल्याला पुढच्या पिढीला अमेरिकन स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर त्यांना बदलणे थांबवून त्यांच्या विकासात गुंतवणूक सुरू करणे आवश्यक आहे.
डॉक्टर आणि नर्सना तात्पुरती सूट
तथापि, प्रस्तावित विधेयकामध्ये आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे. ग्रीन यांच्या मते:
- वैद्यकीय क्षेत्रात डॉक्टर आणि नर्ससाठी दरवर्षी 10,000 व्हिसाची सवलत दिली जाईल.
- ही सवलत 10 वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणली जाईल.
- अमेरिकन आरोग्य प्रणालींना "आपली स्थानिक वैद्यकीय कार्यशक्ती विकसित करण्यासाठी" हा कालावधी दिला जाईल.
हे सूचित करते की भविष्यात अमेरिका परदेशी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्व देखील कमी करण्याची योजना आखत आहे.
