पश्चिम बंगाल सरकारने कर्मचारी आणि कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 14 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीस मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयाचा लाभ एक लाखांहून अधिक लोकांना होणार असून राज्य सरकारवर दरवर्षी सुमारे 390 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी सोमवारी कोलकाता येथे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षतेनंतर माध्यमांना या निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीचा समावेश 2026-27 च्या राज्य अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नव्हता. आता त्यांच्या मागण्या आणि कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन अतिरिक्त आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 14 श्रेणीतील कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात सुधारणा केल्यामुळे राज्य सरकारवर दरवर्षी सुमारे 390 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. या निर्णयाचा थेट लाभ एक लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून दीर्घकाळापासून मानधनवाढीची मागणी केली जात होती. मंत्रिमंडळाने या मागण्या योग्य मानून वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि त्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकार हा निर्णय घेत आहे. वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी मानधनवाढ वेगवेगळ्या प्रभावी तारखांपासून लागू होईल.
सरकारच्या निर्णयानुसार वन विभागाशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही मानधनवाढ मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, डेप्युटी रेंजरपासून वनरक्षकांपर्यंत वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 5,000 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
ही वाढ 1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल. याशिवाय राज्यातील सुमारे 1,500 वन स्वयंसेवकांच्या मासिक मानधनात 2,000 रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांमध्ये माजी आमदारांच्या वैद्यकीय भत्त्यातील सुधारणेचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, माजी आमदारांना मिळणारा वैद्यकीय भत्ता 6,000 रुपयांवरून 10,000 रुपये करण्यात आला आहे.
ही वाढ 1 ऑगस्टपासून लागू होईल. त्यामुळे माजी आमदारांना पूर्वीच्या तुलनेत 4,000 रुपये अधिक वैद्यकीय भत्ता मिळणार आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभेतील ज्या आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात ‘नेताजी सेवा केंद्र’ सुरू केले आहेत, त्यांना या केंद्रांच्या संचालनासाठी दरमहा 30,000 रुपये मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या सार्वजनिक सेवा केंद्रांना स्वातंत्र्यसैनिक आणि राष्ट्रीय नेते नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नाव देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच आमदारांना आपल्या मतदारसंघात अशी सार्वजनिक सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.
या केंद्रांचा उद्देश स्थानिक पातळीवर नागरिकांपर्यंत सार्वजनिक सेवा आणि मदतीशी संबंधित कामे पोहोचविण्यास सहाय्य करणे हा आहे. केंद्रांच्या संचालनासाठी मिळणारी रक्कम संबंधित उपक्रमांच्या व्यवस्थापनासाठी वापरली जाईल.
राज्य सरकारने प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर कार्यरत पॅरा शिक्षक आणि ‘शिक्षा बंधू’ यांच्या मानधनातही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळा स्तरावरील एकूण 20,343 पॅरा शिक्षक आणि ‘शिक्षा बंधू’ यांच्या मासिक मानधनात 5,000 रुपयांची वाढ केली जाईल. ही वाढ 1 नोव्हेंबरपासून लागू होईल.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन या मानधनात सुधारणा करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाशी संबंधित निर्णयांव्यतिरिक्त आणखी एका प्रस्तावाची माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आंतर-विद्यापीठ बदलीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार विधानसभेत विधेयक मांडणार आहे.
हे विधेयक 10 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या विधानसभेच्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात मांडले जाईल. राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये कार्यरत शिक्षण आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एका विद्यापीठातून दुसऱ्या विद्यापीठात बदलीची व्यवस्था सुलभ करणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.
मात्र, बदलीची सविस्तर प्रक्रिया आणि पात्रतेशी संबंधित तरतुदींची संपूर्ण माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
पश्चिम बंगाल सरकारने जाहीर केलेल्या विविध मानधन आणि भत्ता वाढी वेगवेगळ्या तारखांपासून लागू होतील. वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 5,000 रुपयांची वाढ 1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल, तर वन स्वयंसेवकांच्या मानधनात दरमहा 2,000 रुपयांची वाढ केली जाईल.
माजी आमदारांचा वैद्यकीय भत्ता 1 ऑगस्टपासून 10,000 रुपये होईल. प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावरील 20,343 पॅरा शिक्षक आणि ‘शिक्षा बंधू’ यांच्या मानधनात 5,000 रुपयांची वाढ 1 नोव्हेंबरपासून लागू होईल.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विविध श्रेणीतील मानधनवाढीमुळे दरवर्षी सुमारे 390 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होणार आहे. या निर्णयाचा लाभ एक लाखांहून अधिक लोकांना मिळणार आहे.
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांमध्ये 14 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील सुधारणा, माजी आमदारांच्या वैद्यकीय भत्त्यातील वाढ, आमदारांच्या नेताजी सेवा केंद्रांसाठी आर्थिक सहाय्य आणि विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांच्या बदलीसाठी प्रस्तावित विधेयकाचा समावेश आहे.
