बिहार की राजनीति में सियासी घमासान जारी है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा हैं।
पटना: बिहार की राजनीति में सियासी घमासान जारी है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। पटना में वीरचंद्र पटेल मार्ग स्थित राजद कार्यालय के सामने हुए एकदिवसीय प्रदर्शन में तेजस्वी ने भाजपा के साथ नीतीश कुमार की नजदीकियों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वह सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए बिहार की जनता को नजरअंदाज कर रहे हैं।
आरक्षण पर वार, एनडीए सरकार को घेरा
तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार ने 65% आरक्षण लागू किया था, जिससे पिछड़े, दलित और वंचित समाज को शिक्षा और नौकरियों में बेहतर अवसर मिलते। लेकिन, भाजपा और जदयू गठबंधन ने इसे खत्म करने की साजिश रची है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने आरक्षण को कमजोर कर दिया है और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए अवसरों में कटौती की हैं।
"आज जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, वे हमारी सरकार के दौरान की प्रक्रिया का परिणाम हैं। अगर आरक्षण जारी रहता तो 8,222 नौकरियां पिछड़े वर्गों को मिलतीं, लेकिन सरकार ने उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया," तेजस्वी ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की लड़ाई लड़ने का ऐलान
नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है। तेजस्वी ने ऐलान किया कि राजद इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा और पिछड़े, दलित व आदिवासी वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए वकीलों की एक मजबूत टीम खड़ी करेगा।
"नीतीश सिर्फ भाजपा के पीछे चल रहे हैं"
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि वे अब पूरी तरह से भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "अब जदयू की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं बची है, वे केवल भाजपा के पीछे-पीछे चल रहे हैं। नीतीश जी की भाषा भी गिरती जा रही है, कभी किसी के पैर पकड़ लेते हैं, तो कभी गठबंधन बदल लेते हैं। अब उनका अगला कदम शायद सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के पैर पकड़ने का होगा।"
तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे को भी उठाया और नीतीश कुमार से मांग की कि बिहार में महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में लागू किए गए इस मॉडल को पूरे देश में लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि जातीय गणना से आरक्षण नीति को मजबूती मिलती है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता हैं।
