दिल्ली सरकार का बहुप्रतीक्षित बजट 25 मार्च को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिया है कि वित्त वर्ष 2025-26 का बजट महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण सुधार पर केंद्रित होगा।
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा सरकार का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे, प्रदूषण नियंत्रण और जलनिकास जैसी प्रमुख योजनाओं पर केंद्रित होगा। सरकार इन क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाने के लिए आवश्यक नीतियों और संसाधनों को प्राथमिकता दे रही हैं।
जनता की भागीदारी से बना बजट
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार का बजट जनता की राय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार को ईमेल के जरिए 3,303 और व्हाट्सएप के जरिए 6,982 सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें बजट में शामिल करने का प्रयास किया गया है। बजट सत्र 24 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा और इसकी शुरुआत सोमवार को पारंपरिक ‘खीर समारोह’ के साथ होगी।
क्या होंगे बजट के प्रमुख फोकस एरिया?
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि यह बजट ‘विकसित दिल्ली’ के विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बार निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा:
* महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए विशेष योजनाएं दी जाएंगी। महिला सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाएगा।
* बेहतर शिक्षा व्यवस्था: सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
* स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ और सस्ती हों।
* बुनियादी ढांचे का विकास: सड़कों की मरम्मत, फ्लाईओवर और नए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के निर्माण पर जोर दिया जाएगा।
* प्रदूषण नियंत्रण: स्वच्छ हवा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लाई जाएंगी।
* जल निकासी व्यवस्था: बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा।
* रोजगार सृजन: स्टार्टअप्स, छोटे उद्योगों और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर बनाए जाएंगे।
‘विकसित दिल्ली’ के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार
सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित दिल्ली’ के विजन को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को आर्थिक रूप से मजबूत, आधुनिक और सुविधाजनक शहर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों के तीखे सवालों और विरोध की संभावना भी जताई जा रही हैं।
आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस ने पहले ही दिल्ली में प्रदूषण, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बजट पेश होने के बाद राजनीतिक समीकरण क्या बनते हैं।