हरियाणा सरकार ने पराली जलाने के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। 100 से अधिक किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 360 किसानों के चालान काटे गए हैं। इसके साथ ही, 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणियों के संदर्भ में सरकार ने यह निर्णय लिया है। अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
चंडीगढ़: दीपावली के अवसर पर हरियाणा और एससीआर क्षेत्र की जनता को दमघोंटू प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। पराली जलाने के आरोप में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, और 360 किसानों के चालान भी काटे जा चुके हैं।
सरकार की यह कार्रवाई केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि नोडल अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वाह नहीं किया। प्रदेश सरकार ने ऐसे 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।
अधिकारियों पर हुई बड़ी कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने पहली बार अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने के मामले में जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने न तो उचित निरीक्षण किया और न ही किसानों को पराली जलाने से रोकने में सफलता पाई। सरकार ने लगभग 250 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जबकि पराली जलाने वाले किसानों से करीब 10 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद हरियाणा सरकार की सख्ती
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के मद्देनजर किसानों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को गैर जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, और हालाँकि पराली जलाने की घटनाएँ कुल प्रदूषण का केवल 13 से 17 प्रतिशत हैं, लेकिन राजनीतिक विवादों के चलते दिल्ली सरकार ने अक्सर हरियाणा पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है।
हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी
हरियाणा के पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि इस साल पराली जलाने की घटनाओं में 30 से 40 प्रतिशत की कमी आई है। 15 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच 739 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 1094 था, और 2021 में तो 2413 घटनाएं हुई थीं।
उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों को किसानों को पराली न जलाने के प्रति जागरूक करने के लिए सख्ती से निर्देशित किया जा रहा है। इस वर्ष 81 स्थानों पर आग बुझाने की कार्रवाई भी की गई है, जो दर्शाता है कि जागरूकता अभियानों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
हरियाणा में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर कड़ी निगरानी
हरियाणा में दीपावली के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री की जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ग्रीन पटाखों की आड़ में सामान्य पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए निर्माण कार्यों पर रोक लगाने और डीजल जनरेटर के उपयोग पर एनसीआर में प्रतिबंध लगाने के उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है।
