पंजाब नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। इसके तहत आम आदमी पार्टी (AAP) ने फैसला लिया है कि पंजाब सीएम भगवत मान नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस दौरान आप महासचिव संगठन डॉ. संदीप पाठक बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि आज केंद्र की मोदी सरकार छोटी मानसिकता से राजनीति कर रही है।
New delhi: दिल्ली में 27 जुलाई, शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक के विपक्षी चार राज्यों की सरकार ने बहिष्कार की घोषणा की है। जिसमें पंजाब राज्य ने भी यह फैसला लिया है कि सीएम मान भी नीति आयोग की इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे।
विपक्ष का मुख्य आरोप है कि आम बजट में गैर-NDA शासित राज्यों की अनदेखी की गई है, और इसके कारण उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया है। इस बैठक में तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लेने से इंकार किया है।
सीएम मान बैठक में नहीं होंगे शामिल
मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के महासचिव संदीप पाठक द्वारा की गई बयानियों से स्पष्ट होता है कि वे नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह यह बताई है कि इन बैठकों में बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन अमल में उनके लिए कोई लाभ नहीं होता। इस बात से स्पष्ट होता है कि उनका स्थानीय राजनीतिक संदेश नीति आयोग के खिलाफ है, और वे इसे अपने समर्थन दलों के साथ शामिल होकर प्रकट कर रहे हैं।
बीजेपी सरकार पर साधा निशाना
यह स्पष्ट है कि डॉ. संदीप पाठक का विचार नीति आयोग और केंद्र सरकार के प्रति असंतोष को दर्शाता है। उनका आरोप है कि नीति आयोग की बैठकों में सिर्फ राज्यों के बीच में भेदभाव बढ़ाने और कमजोर करने की बातें होती हैं, जिससे राज्यों को विकास में समान अवसर नहीं मिल पाते हैं।
उनका विरोध उस समय की सरकारी नीतियों के खिलाफ है जब उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार छोटी मानसिकता से चल रही है और अधिकांश राज्यों को अनदेखा किया गया है। उन्होंने भी व्यक्त किया है कि नीति आयोग की बैठकों में बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन वास्तविकता में कुछ कारगर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में सीएम मान नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे।
दिल्ली और पंजाब में आप सरकार
बता दें कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकारें हैं। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों, अरविंद केजरीवाल (दिल्ली) और भगवंत मान (पंजाब), को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पत्र भेजे गए हैं। इसके अलावा, इन दोनों प्रदेश सरकारों ने नीति आयोग में पेश किए जाने वाले मेमोरंडम की पूरी तैयारी कर ली गई है। मिली जानकरी के अनुसार, आप अपनी राज्य सरकारों के माध्यम से भी नीति आयोग में अपनी दृष्टिकोण को दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें केंद्र सरकार के साथ राज्य-केंद्र संबंधों में अपने स्थान को सुनिश्चित करने का उद्देश्य है।
