उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में चुनाव लड़ना धनमान लोगों का खेल है. यहां की तीनों विधानसभा सीटों पर चुनाव के दौरान प्रत्याशी रुपयों की जमकर बरसात करते है. बताया कि यहां निर्धारित सीमा से अधिक रूपये खर्च करने का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है. आयोग ने जिले की नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा क्षेत्र को "एक्सपेंडिचर सेंसिटिव" घोषित किया हैं।
चुनाव आयोग के अधिकारीयों ने Subkuz.com के पत्रकार को वार्ता के दौरान बताया कि गौतमबुद्ध नगर की तीनों विधानसभा में चुनाव के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक रूपये लुटाए जाते है. इसलिए चुनाव में होने वाले धनबल पर आयोग की नजर तिरछी हो गई है. लोकसभा चुनाव 2024 में गौतमबुद्ध नगर के प्रत्याशियों आयोग की पैनी नजर होगी। तथा जिला निर्वाचन विभाग भी इस मामले को लेकर सतर्क हो गया हैं।
गुप्त तरीके से खर्च करते है रकम
जानकारी के अनुसार निर्वाचन विभाग ने बताया कि चुनाव के दौरान होने वाले खर्च पर टीम की पैनी नजर होती है लेकिन जीत दर्ज करने के लिए जिले में प्रत्याशियों के द्वारा करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए जाते है. बताया कि प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव में कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए गाड़ियां देना, शराब का वितरण करना और मतदाताओं को वोट के बदले पैसों के साथ उपहार भी बांटे जाते है. इन सब पर होने वाला सारा खर्च इतने गुप्त तरीके से होता है कि चुनाव विभाग को भनक भी नहीं लगती हैं।
जिला निर्वाचन विभाग लगा तैयारियों में
बताया कि जिला निर्वाचन विभाग लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गया है. मार्च महीने की शुरुआत में चुनाव को लेकर ऐलान हो सकता है. चुनाव में खर्च करने की सीमा और खर्च पर लगाम लगाने का कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है. आयोग ने बताया कि विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा पहले 30 लाख और लोकसभा चुनाव में खर्च करने की सीमा 70 लाख रुपये थी. लेकिन अब इस सीमा को बढाकर विधानसभा चुनाव में 40 लाख और लोकसभा चुनाव में 95 लाख कर दिया गया हैं।
खर्च पर लगाम लगाने के लिए आयोग ने कसी कमर
जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के द्वारा कुछ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के दौरान होने वाले खर्च पर विशेष नजर रखी जा रही थी. उस दौरान जानकारी मिली कि गौतमबुद्ध नगर जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक पैसा खर्च किया जाता है. इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में भी धनबल का उपयोग होने की प्रबल संभावना है. जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव को देखते हुए कमर कस ली है और टीमों का गठन कर चुनाव खर्च पर विशेष नजर रखने की तैयारी चल रही है।
