PM Internship Scheme 2024-25: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण का हुआ आगाज, 1 लाख युवाओं को मिलेगा मौका

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केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PM Internship Scheme 2024-25) के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन अभ्यर्थियों को पहले चरण में मौका नहीं मिल पाया था, वे अब 12 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एजुकेशन: केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PM Internship Scheme 2024-25) के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन अभ्यर्थियों को पहले चरण में मौका नहीं मिल पाया था, वे अब 12 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार 1 लाख अभ्यर्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार pminternship.mca.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद के जिले में इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

* आवेदनकर्ता की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
* अभ्यर्थी किसी पूर्णकालिक जॉब या रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहिए।
* डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्स करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं।
* आईआईटी, आईआईएम, एनएलयू, आईआईआईटी, आईआईएसईआर, एनआईडी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई कर चुके अभ्यर्थी इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगे।
* जिन अभ्यर्थियों की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक है या जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा है, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

* आधार कार्ड
* शैक्षणिक प्रमाण पत्र
* पासपोर्ट साइज फोटो
* अन्य आवश्यक दस्तावेज (जिनकी जानकारी आवेदन प्रक्रिया के दौरान मिलेगी)

कैसे करें आवेदन?

* ऑफिशियल वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाएं।
* रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरकर पंजीकरण करें।
* लॉगिन करके आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और अन्य विवरण भरें।
* फॉर्म को पुनः जांच कर सबमिट करें।

स्टाइपेंड कितना मिलेगा?

केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के अनुसार, इस चरण में देशभर के 730 जिलों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। चुने गए अभ्यर्थियों को देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। सरकार इस योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को मासिक 5000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। इसमें से 4500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जबकि 500 रुपये कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड से प्रदान किए जाएंगे।

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