भारत के प्रमुख उद्योग समूह Adani Group ने दिवालिया हो चुकी Jaiprakash Associates को खरीदने की बोली जीत ली है। अब कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह अधिग्रहण औपचारिक रूप से पूरा हो सकता है, जिसके बाद जेपी समूह की नियंत्रण हिस्सेदारी अदाणी ग्रुप के पास चली जाएगी।
बिजनेस न्यूज़: भारत के कॉरपोरेट सेक्टर में एक और बड़े अधिग्रहण की दिशा में Adani Group तेजी से आगे बढ़ रहा है। समूह की कंपनी Adani Power को दिवालिया हो चुकी GVK Energy Limited के 100% अधिग्रहण के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी भारत की इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे अडानी समूह की ऊर्जा क्षेत्र में पकड़ और मजबूत होने की संभावना है।
CCI की मंजूरी के बाद अधिग्रहण की राह साफ
CCI की मंजूरी के अनुसार, Adani Power को अब GVK Energy की पूरी इक्विटी और नियंत्रण हासिल करने का रास्ता मिल गया है। यह अधिग्रहण दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत किया जा रहा है। GVK Energy को 6 मई 2025 को कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस में शामिल किया गया था, जिसके बाद विभिन्न कंपनियों ने इसके अधिग्रहण में रुचि दिखाई थी।
IBC प्रक्रिया के तहत GVK Energy Limited के लिए ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (EOI) 10 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। इसके जवाब में कई बोलीदाताओं ने अपनी समाधान योजनाएं जमा की थीं, जिनमें Adani Power भी शामिल है। हालांकि अभी यह योजनाएं लेनदारों की समिति (CoC) के विचाराधीन हैं और अंतिम मंजूरी बाकी है।
अडानी ग्रुप की आक्रामक विस्तार रणनीति
Adani Group पिछले कुछ वर्षों से दिवालिया और संकटग्रस्त कंपनियों के अधिग्रहण के जरिए तेजी से विस्तार कर रहा है। हाल ही में समूह ने Jaiprakash Associates Limited (JP Associates) को खरीदने की बोली जीत ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस डील का मूल्य लगभग ₹14,535 करोड़ है। JP Associates के मामले में अडानी की बोली को लेंडर्स ने प्राथमिकता दी, क्योंकि भुगतान संरचना अधिक अनुकूल और तेज मानी गई
Adani Power का यह कदम भारत के ऊर्जा सेक्टर में उसके विस्तार को और मजबूत करता है। कंपनी पहले से ही बिजली उत्पादन क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है और अब GVK Energy जैसे परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से इसकी क्षमता और बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अधिग्रहण भारत के बिजली उत्पादन और वितरण ढांचे में निजी क्षेत्र की भूमिका को और मजबूत करेगा।
