आगरा में हुए चर्चित जिपलाइन हादसे के बाद मुआवजे को लेकर नया विवाद सामने आया है। हादसे में जान गंवाने वाले बच्चे के परिजनों को 10 लाख रुपये का चेक सौंपा गया है, लेकिन अब इस सहायता राशि को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मृतक बच्चे के पिता का आरोप है कि उन्हें यह राशि सरकारी मदद के रूप में बताकर दी गई थी, जबकि बाद में जानकारी मिली कि चेक जिपलाइन संचालन से जुड़ी कंपनी की ओर से भेजा गया था।
हादसे के बाद से परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे की जान चली गई और अब मुआवजे को लेकर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। पिता का आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित लोगों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। बाद में जब चेक की जानकारी सामने आई तो पता चला कि यह राशि निजी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।
परिवार का कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता पर आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि शुरुआत में चेक के स्रोत के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई। इसी कारण अब मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
जिपलाइन हादसे ने पहले ही सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की थी और संबंधित दस्तावेजों, सुरक्षा मानकों तथा संचालन व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और कहीं सुरक्षा नियमों की अनदेखी तो नहीं की गई।
उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि साहसिक खेलों और मनोरंजन गतिविधियों से जुड़े स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन होना चाहिए। उनका मानना है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों, इसके लिए नियमित निरीक्षण और जवाबदेही तय करना जरूरी है।
मृतक बच्चे के पिता ने कहा कि कोई भी आर्थिक सहायता उनके बेटे की कमी को पूरा नहीं कर सकती। उनका कहना है कि परिवार को न्याय चाहिए और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े।
फिलहाल मुआवजे को लेकर उठे सवालों और हादसे की जांच दोनों पर प्रशासन की नजर है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार था और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। परिवार अब भी न्याय और पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहा है।
