Maharashtra के Chhatrapati Sambhajinagar में आयोजित हिंदू राष्ट्र जागृति सभा की रैली को संबोधित करते हुए Telangana के गोशामहल से विधायक T. Raja Singh ने विवादास्पद बयान दिया।
मुंबई: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा के दौरान तेलंगाना के गोशामहल से विधायक T. Raja Singh ने मुगल शासक Aurangzeb की कब्र को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis से मांग की कि औरंगजेब की कब्र को हटाने पर विचार किया जाना चाहिए। यह बयान एक धार्मिक सभा के दौरान दिया गया, जहां ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर तीखी टिप्पणियां की गईं।
सभा में दिया गया विवादित बयान
छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित हिंदू राष्ट्र जागृति सभा को संबोधित करते हुए टी राजा सिंह ने कहा कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास में मराठा शासक Sambhaji की हत्या के कारण औरंगजेब को लेकर लोगों में आक्रोश है। अपने भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कब्र को हटाने की मांग की और कहा कि इस विषय पर सरकार को सख्त फैसला लेना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सभा में मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसके कारण यह मुद्दा सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया।
अपने भाषण के दौरान टी राजा सिंह ने कहा कि मराठा इतिहास से जुड़े लोगों की भावनाएं औरंगजेब से जुड़े प्रतीकों को लेकर संवेदनशील हैं। उन्होंने दावा किया कि जब भी लोग संभाजीनगर आते हैं, तो उन्हें औरंगजेब की कब्र को देखकर असहजता होती है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब का मकबरा एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षित है और भारत में कई ऐसे स्थल हैं जो अलग-अलग कालखंडों की विरासत को दर्शाते हैं।
भाषण के अन्य हिस्सों पर भी विवाद
सभा के दौरान विधायक ने अपने भाषण में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर भी टिप्पणी की, जिसमें कथित रूप से “लव जिहाद” और सुरक्षा से जुड़े विषयों का उल्लेख किया गया। उन्होंने लोगों से धार्मिक जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए सुरक्षा से जुड़े मामलों पर चिंता व्यक्त की, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान चुनावी माहौल में अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं और अलग-अलग दलों की प्रतिक्रिया सामने आती है। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और सांस्कृतिक प्रतीकों से जुड़े मुद्दे पहले भी विवाद का कारण बन चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सरकार को कानून और संविधान के अनुसार निर्णय लेना होता है, क्योंकि ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व और विरासत कानूनों के अंतर्गत आता है।
