भारत-ओमान ट्रेड डील पर बातचीत पूरी, जल्द होगा ऐतिहासिक समझौता

भारत और ओमान के बीच ट्रेड डील पर 2023 से चल रही बातचीत पूरी हो चुकी है। वाणिज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि जल्द ही यह समझौता साइन होगा, जो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगा।

India Oman Trade Deal: अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन मिडिल ईस्ट से भारत के लिए एक सकारात्मक खबर आई है। भारत और ओमान के बीच जल्द ही एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता साइन हो सकता है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच इस डील पर बातचीत पूरी हो चुकी है।

कांग्रेस नेता के सवाल का जवाब

राज्यसभा में कांग्रेस नेता हेबी माथेर हिशाम ने सरकार से पूछा कि भारत किन देशों के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है और कौन सी वार्ताएं जारी हैं। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत और ओमान के बीच होने वाली यह डील 2023 में शुरू हुई थी और अब सभी औपचारिक चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। हालांकि, उन्होंने डील साइन करने की तारीख का उल्लेख नहीं किया।

भारत-ओमान के पुराने रिश्ते

भारत और ओमान के बीच 1955 से कूटनीतिक संबंध हैं। ओमान मिडिल ईस्ट में भारत का एक रणनीतिक साझेदार है। ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। यह प्रस्तावित डील दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगी।

पिछले पांच साल में हुई बड़ी डील

केंद्रीय मंत्री ने सदन में बताया कि पिछले पांच वर्षों में भारत ने पांच बड़े देशों के साथ Free Trade Agreement (FTA) साइन किए हैं। इनमें 2021 में भारत-मॉरीशस CECPA, 2022 में भारत-यूएई CEPA, 2022 में भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA, 2024 में भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA और 2025 में भारत-यूके CETA शामिल हैं।

अन्य देशों से जारी बातचीत

भारत यूरोपीय यूनियन, श्रीलंका, पेरू, न्यूजीलैंड और अमेरिका के साथ भी नए व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ होने वाली डील इस साल के अंत तक लागू होने की संभावना है।

ओमान डील के फायदे

ओमान, भारत के लिए ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है और अरब सागर में रणनीतिक दृष्टि से अहम स्थिति रखता है। इस डील से भारतीय कंपनियों को ओमान के बाजार में आसान पहुंच मिलेगी, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं।