Columbus

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव बना बदलाव का मॉडल, लागू होंगी 17 नई व्यवस्थाएं

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव बना बदलाव का मॉडल, लागू होंगी 17 नई व्यवस्थाएं

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से देश की चुनाव प्रणाली में 17 बड़े सुधार लागू होंगे। इनमें लाइव वेबकास्टिंग, डिजिटल वोटर कार्ड, पारदर्शी EVM गिनती और महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं शामिल हैं।

Bihar Election 2025: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) केवल एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि पूरे देश की चुनाव प्रणाली में बड़े बदलावों की शुरुआत बनने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की है कि इस बार बिहार से 17 नई पहलें (17 New Electoral Reforms) लागू की जा रही हैं, जो भविष्य में देशभर के चुनावों का हिस्सा बनेंगी। इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और मतदाता सुविधा को बढ़ाना है।

1. सभी बूथों से शत-प्रतिशत लाइव वेबकास्टिंग

बिहार में इस बार 90 हजार से अधिक मतदान केंद्रों (polling booths) से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। यह पहली बार है जब किसी राज्य के सभी बूथों को लाइव निगरानी (live surveillance) के दायरे में लाया गया है। इससे मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

2. EVM और VVPAT गिनती में नई पारदर्शिता व्यवस्था

निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि यदि किसी भी फॉर्म 17C (Form 17C) में दी गई वोटिंग यूनिट की गिनती और EVM के डेटा में कोई भी अंतर पाया जाता है, तो उस स्थिति में संबंधित बूथ का VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) भी गिना जाएगा। इस कदम से EVM पर उठने वाले सवालों का जवाब पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा।

3. डाक मतपत्र (Postal Ballot) की गिनती अब पहले होगी पूरी

पहली बार यह नियम लागू किया गया है कि Postal Ballot की गिनती, EVM काउंटिंग के आखिरी दो राउंड से पहले पूरी करनी होगी। इसके बाद ही EVM की गिनती शुरू होगी। इससे अंतिम नतीजों की सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

4. वोटर टर्नआउट के लिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड

अब मतदान समाप्त होने के बाद मतदाताओं की उपस्थिति यानी voter turnout का पूरा विवरण एक Digital Index Card के रूप में तैयार किया जाएगा। यह कार्ड चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर जनता के लिए उपलब्ध होगा। इस डिजिटल व्यवस्था से आंकड़ों में पारदर्शिता और तेजी दोनों आएंगी।

5. 15 दिनों में मिलेगा नया EPIC कार्ड

निर्वाचन आयोग ने यह भी घोषणा की है कि अब किसी भी नए मतदाता को 15 दिनों के भीतर नया मतदाता पहचान पत्र (EPIC card) प्राप्त होगा। पहले यह प्रक्रिया कई सप्ताह तक चलती थी। इससे नए मतदाताओं को समय पर पहचान पत्र उपलब्ध कराने में बड़ी सुविधा मिलेगी।

6. वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफार्म – ECI NET

निर्वाचन आयोग ने सभी प्रकार के चुनावी एप्लीकेशनों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए नया सिस्टम तैयार किया है, जिसे “One Stop Digital Platform – ECI NET” कहा गया है। इस प्लेटफार्म पर उम्मीदवारों, मतदाताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जरूरी सभी सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। अभी इसका Progressive Implementation जारी है, लेकिन बिहार चुनाव से इसकी शुरुआत की जा रही है।

7. प्रति 1200 मतदाता पर एक बूथ का गठन

बिहार में इस बार औसतन 1200 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र (polling booth) बनाया गया है। पहले कई इलाकों में यह संख्या 1400-1500 तक पहुंच जाती थी। इस व्यवस्था से मतदान केंद्रों पर भीड़ कम होगी और लोगों को आसानी से मतदान करने का अवसर मिलेगा। आने वाले समय में यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा।

8. उम्मीदवारों को 100 मीटर दूरी पर बूथ लगाने की अनुमति

निर्वाचन आयोग ने इस बार सभी प्रत्याशियों को यह सुविधा दी है कि वे पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर अपना सहायता केंद्र (help desk) स्थापित कर सकते हैं। इससे मतदाताओं को अपने बूथ की जानकारी लेने में सुविधा होगी और उम्मीदवारों की चुनावी प्रक्रिया भी और व्यवस्थित बनेगी।

9. EVM बैलेट पेपर में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो

बिहार चुनाव में एक और नया बदलाव यह है कि अब EVM बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो लगाई जाएगी। साथ ही उनके सीरियल नंबर (serial number) बड़े फॉन्ट में होंगे ताकि मतदाताओं को नाम पहचानने में कोई भ्रम न हो। यह बदलाव खासकर उन मतदाताओं के लिए उपयोगी है जो निरक्षर हैं या जिनके लिए नाम पढ़ना मुश्किल होता है।

10. प्रत्याशी अपने पोलिंग एजेंट अनिवार्य रूप से नियुक्त करें

मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी प्रत्याशियों से अपील की है कि वे अपने Polling Agents नियुक्त करें और उन्हें मतदान शुरू होने से पहले बूथ तक भेजें। प्रत्याशी स्वयं अपने एजेंटों के माध्यम से मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रख सकेंगे।

11. मॉक पोल की पारदर्शिता बढ़ेगी

सीईसी ने कहा कि सभी प्रत्याशी अपने Polling Agents के साथ Mock Poll यानी परीक्षण मतदान अपनी आंखों के सामने देखें। मतदान पूर्ण होने के बाद Presiding Officer से Form 17C लेकर जाएं ताकि पूरी प्रक्रिया का प्रमाण उनके पास रहे। यह पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान के लिए एक बड़ा कदम है।

12. मतदाता सूची की पारदर्शिता पर विशेष ध्यान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोहनपुर गांव में मतदाता सूची से जुड़ी अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, गांव में केवल हिंदू आबादी होने के बावजूद लगभग 100 मुस्लिम मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ दिए गए थे। इस पर उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को पारदर्शी जांच का निर्देश दिया है।

13. नामांकन से पहले जांच पूरी करने का निर्देश

सीईसी ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों की जांच नामांकन शुरू होने के 10 दिन पहले पूरी होनी चाहिए ताकि मतदाता सूची में गलत नामों को हटाया जा सके। इससे चुनावी प्रक्रिया में विश्वास कायम रहेगा और वोटर सूची अधिक सटीक बनेगी।

14. डिजिटल डेटा ट्रैकिंग से चुनावी मॉनिटरिंग होगी आसान

नई डिजिटल व्यवस्था के तहत सभी बूथों से प्राप्त आंकड़े अब रियल टाइम (real-time) में अपडेट होंगे। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किस इलाके में मतदान प्रतिशत कम या ज्यादा है। यह डेटा आयोग को तुरंत कार्रवाई करने में मदद करेगा।

15. महिला और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए नई सुविधाएं

निर्वाचन आयोग ने विशेष रूप से महिला मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूथों पर अतिरिक्त सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इन बूथों पर अलग कतारें, बैठने की व्यवस्था और प्राथमिक उपचार की सुविधा दी जाएगी।

16. युवाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान

बिहार में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए Election Awareness Campaign चलाया जाएगा। सोशल मीडिया, कॉलेज कैंपस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से युवाओं को मतदान के महत्व के बारे में बताया जाएगा।

17. हर वोटर तक पहुंचेगी वोटिंग जानकारी डिजिटल माध्यम से

हर मतदाता को उनके पोलिंग बूथ, मतदान की तारीख और समय की जानकारी अब SMS, WhatsApp और ईमेल के जरिए भेजी जाएगी। यह कदम टेक-सेवी (tech-savvy) मतदाताओं के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा।

बिहार से देशभर में लागू होंगे सुधार

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में जो भी 17 सुधारात्मक कदम लागू किए जा रहे हैं, उन्हें धीरे-धीरे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। बिहार को एक “Model State for Electoral Reforms” के रूप में विकसित किया जा रहा है।

Leave a comment