घाना में हुए सम्मेलन में अफ्रीकी और कैरेबियाई देशों ने ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार से लाभ पाने वाले देशों से औपचारिक माफी और क्षतिपूर्ति की मांग की। नेताओं ने वैश्विक रिपेरेशन फंड और ऐतिहासिक न्याय की जरूरत पर जोर दिया।
अकरा: अफ्रीकी और कैरेबियाई देशों ने ट्रांस-अटलांटिक दास व्यापार से लाभ कमाने वाले देशों से औपचारिक माफी और क्षतिपूर्ति (रिपेरेशंस) की मांग को एक बार फिर वैश्विक मंच पर प्रमुखता से उठाया है। घाना की राजधानी अकरा में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पर नेताओं और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक अन्याय के लिए जवाबदेही तय करने तथा प्रभावित समुदायों को न्याय दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
यह मांग ऐसे समय में सामने आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2026 में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर ट्रांस-अटलांटिक दास व्यापार को "मानवता के खिलाफ सबसे गंभीर अपराधों में से एक" माना था। प्रस्ताव में सदस्य देशों से क्षतिपूर्ति कोष स्थापित करने में योगदान देने का भी आग्रह किया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इससे इस मुद्दे पर वैश्विक बहस को नई गति मिली है।
सदियों पुरानी त्रासदी, जिसका असर आज भी कायम
इतिहासकारों के अनुसार 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच लगभग 1.2 करोड़ से 1.5 करोड़ अफ्रीकी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को जबरन पकड़कर अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों में भेजा गया। उन्हें बागानों, खदानों और अन्य उद्योगों में गुलाम बनाकर काम करने के लिए मजबूर किया गया।
इस अमानवीय व्यवस्था ने न केवल लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि अफ्रीका के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर भी गहरा प्रभाव डाला। विशेषज्ञों का मानना है कि दास व्यापार के परिणाम आज भी असमानता, गरीबी और विकास संबंधी चुनौतियों के रूप में दिखाई देते हैं।
19 सूत्रीय योजना में न्याय और पुनर्निर्माण की मांग
अकरा सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं ने एक 19 सूत्रीय क्षतिपूर्ति योजना का समर्थन किया। इस योजना में केवल वित्तीय मुआवजे की मांग नहीं की गई, बल्कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधारों का खाका भी प्रस्तुत किया गया।
योजना में अफ्रीकी और कैरेबियाई देशों के लिए व्यापक ऋण राहत, औपनिवेशिक काल में लूटी गई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की वापसी तथा एक वैश्विक क्षतिपूर्ति कोष की स्थापना की मांग शामिल है। इसके अलावा योजना में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया है कि दास व्यापार और उपनिवेशवाद का महिलाओं और लड़कियों पर असमान रूप से अधिक प्रभाव पड़ा था।
हालांकि सम्मेलन में किसी निश्चित राशि का प्रस्ताव नहीं रखा गया, लेकिन प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति जताई कि ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है।
औपचारिक और बिना शर्त माफी की मांग
सम्मेलन के दौरान नेताओं ने उन देशों से "पूर्ण, औपचारिक और बिना शर्त माफी" की मांग की जो ऐतिहासिक रूप से दास व्यापार में शामिल थे या उससे लाभान्वित हुए थे।
घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास केवल अपराधबोध विरासत में लेने की बात नहीं करता, बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने की भी मांग करता है। उनके अनुसार अतीत के अन्याय को स्वीकार करना और उसके प्रभावों को कम करने के लिए प्रयास करना वैश्विक नैतिक जिम्मेदारी है।
फ्रांस का समर्थन, लेकिन केवल आर्थिक मुआवजे से परहेज
सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि दास बनाए गए लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया और उन्हें वस्तुओं की तरह खरीदा-बेचा गया।
हालांकि मैक्रों ने यह भी कहा कि क्षतिपूर्ति को केवल आर्थिक भुगतान तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार इस विषय को केवल एक चेक देकर समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए ऐतिहासिक स्मृति, शिक्षा, सांस्कृतिक पुनर्स्थापन और सामाजिक न्याय जैसे व्यापक उपायों की आवश्यकता है।
संयुक्त राष्ट्र में विभाजित मत
मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान ने इस मुद्दे पर वैश्विक मतभेदों को भी उजागर किया। प्रस्ताव के पक्ष में 123 देशों ने मतदान किया, जबकि अमेरिका, इज़राइल और अर्जेंटीना ने इसका विरोध किया। इसके अलावा 52 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया या तटस्थ रहने का फैसला किया। इनमें ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश शामिल थे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की राजनीतिक और नैतिक सोच को दर्शाते हैं। इसलिए इस प्रस्ताव को क्षतिपूर्ति आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
ब्रिटेन और अमेरिका का विरोध
ब्रिटेन लंबे समय से दास व्यापार के लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति देने की मांग को खारिज करता रहा है। ब्रिटिश अधिकारियों का तर्क है कि वर्तमान संस्थाओं को सदियों पहले हुए कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
ब्रिटेन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने कहा कि इतिहास की किसी एक त्रासदी को दूसरी घटनाओं से अधिक या कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इसी तरह अमेरिका ने भी कानूनी आधार पर क्षतिपूर्ति के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार किया है।
अमेरिकी प्रतिनिधियों का कहना है कि उस समय जो घटनाएं हुईं, वे उस दौर के अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत परिभाषित नहीं थीं, इसलिए आज उनके लिए कानूनी क्षतिपूर्ति तय करना जटिल है। साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि संभावित क्षतिपूर्ति के लाभार्थी कौन होंगे।
दासों को नहीं, मालिकों को मिला था मुआवजा
इस बहस का सबसे विवादास्पद पहलू यह है कि इतिहास में अधिकांश मामलों में सरकारों ने दास बनाए गए लोगों को नहीं, बल्कि उनके मालिकों को मुआवजा दिया था।
उदाहरण के तौर पर, ब्रिटेन ने 1830 के दशक में दास प्रथा समाप्त करने के बाद गुलामों के मालिकों को भारी आर्थिक भुगतान किया था। आज के मूल्य के अनुसार यह राशि लगभग 21 अरब डॉलर से अधिक आंकी जाती है। जबकि जिन लोगों ने वर्षों तक गुलामी झेली, उन्हें कोई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता नहीं मिली। इसी कारण क्षतिपूर्ति समर्थक समूहों का तर्क है कि ऐतिहासिक न्याय अब भी अधूरा है और इसे पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
वैश्विक न्याय की दिशा में बढ़ती बहस
अफ्रीका और कैरेबियाई देशों की यह नई पहल केवल आर्थिक मुआवजे की मांग नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक अन्याय की औपचारिक मान्यता और उसके प्रभावों को दूर करने का प्रयास भी है। समर्थकों का मानना है कि क्षतिपूर्ति से शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं।
हालांकि विरोधी पक्ष इसे कानूनी और व्यावहारिक दृष्टि से जटिल मुद्दा मानता है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र के हालिया प्रस्ताव और अकरा सम्मेलन के निष्कर्षों ने स्पष्ट कर दिया है कि दास व्यापार के लिए जवाबदेही और न्याय की मांग आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण विषय बनी रहेगी।
