राजधानी में आग लगने की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए Delhi सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अग्नि सुरक्षा मिशन की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य शहर में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकना और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना है।
नई दिल्ली: भारत की राजधानी दिल्ली में आग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने शहर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से ‘अग्नि सुरक्षा मिशन’ की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत अब केवल औद्योगिक क्षेत्रों ही नहीं, बल्कि आवासीय इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों और प्रतिष्ठानों की भी सघन जांच की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस मिशन का उद्देश्य राजधानी में आग लगने की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना और हर नागरिक को सुरक्षित वातावरण देना है।
सुरक्षा मानकों में अब नहीं रहेगा कोई ‘ब्लाइंड स्पॉट’
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा मानकों में अब कोई भी ‘ब्लाइंड स्पॉट’ यानी अनदेखा क्षेत्र नहीं रहना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब तक कई बार यह देखा गया कि औद्योगिक क्षेत्रों की जांच होती रही, लेकिन रिहायशी इलाकों में चल रहे छोटे-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुरक्षा नियमों से बच जाते थे।
नए मिशन के तहत ऐसे सभी स्थानों की पहचान कर उनकी जांच की जाएगी, जहां आग लगने की संभावना अधिक होती है या जहां सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यवसाय भी जांच के दायरे में
राजधानी के कई इलाकों में घरों के भीतर या आसपास छोटे उद्योग, गोदाम, दुकानों या कार्यालयों का संचालन होता है। कई बार इन स्थानों पर अग्नि सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं होते, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अग्नि सुरक्षा मिशन के तहत अब ऐसे सभी स्थानों की सूची बनाई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, वायरिंग सुरक्षा और अन्य जरूरी मानकों का पालन हो रहा है या नहीं।
सरकार का मानना है कि रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की जांच से आग की बड़ी घटनाओं को रोका जा सकेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि मिशन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। स्वतंत्र विशेषज्ञों की टीम शहर के अलग-अलग क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी और हर छोटे-बड़े प्रतिष्ठान की मैपिंग तैयार करेगी।
यह टीम जांच करेगी कि संबंधित भवन या प्रतिष्ठान अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। यदि कहीं कमी पाई जाती है, तो वहां सुधार के निर्देश दिए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का कहना है कि तीसरे पक्ष की जांच से रिपोर्ट निष्पक्ष होगी और सुरक्षा व्यवस्था में तेजी आएगी।
नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हर कर्मचारी, हर परिवार और हर नागरिक को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी में सुरक्षा की अनदेखी का दौर पूरी तरह खत्म किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अग्नि सुरक्षा मिशन केवल औपचारिक अभियान नहीं है, बल्कि इसे लंबे समय तक चलाया जाएगा ताकि सभी संस्थानों में स्थायी रूप से सुरक्षा व्यवस्था लागू हो सके।
