पश्चिम बंगाल में ED की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। भाजपा ने ममता सरकार पर जांच में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां एजेंसी की याचिका पर सुनवाई जारी है।
West Bengal: पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर बड़े विवाद के केंद्र में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने जांच एजेंसी के काम में सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया। इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है।
भाजपा नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा, जबकि तृणमूल कांग्रेस सरकार इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है।
सुप्रीम कोर्ट में ED की याचिका
इस विवाद की जड़ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ED की याचिका है। एजेंसी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म I-PAC के कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर चल रही तलाशी में बाधा डाली।
ED का दावा है कि तलाशी अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही और एजेंसी को अपना काम ठीक से करने नहीं दिया गया। इसी आधार पर ED ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग भी रखी है।
ममता बनर्जी की भूमिका पर सवाल
भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचीं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। पार्टी का कहना है कि I-PAC का कार्यालय न तो तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर है और न ही किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का आवास, इसके बावजूद मुख्यमंत्री का वहां जाना जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कदम है।
रविशंकर प्रसाद का तीखा हमला
नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस पूरी तरह सत्ताधारी दल का औजार बन चुकी है।
रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राज्य की कानून व्यवस्था को संविधान के बजाय राजनीतिक हितों के अनुसार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है।
सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला
भाजपा नेता ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया।
रविशंकर प्रसाद का कहना है कि इस घटना के बाद एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पुलिस व्यवस्था पर उठे सवाल
भाजपा का दावा है कि पश्चिम बंगाल की पूरी पुलिस व्यवस्था मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है। पार्टी का कहना है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों का उपयोग असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।
इस आरोप ने राज्य की प्रशासनिक निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, जब पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, तो जनता का भरोसा कमजोर होता है।
राज्य सरकार का पक्ष
वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि I-PAC कार्यालय पर हुई ED की कार्रवाई से जुड़े मामले में राज्य सरकार की बात सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।
