गयाजी को मिलेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, बनेगा 7 मंजिला हाईटेक बस स्टैंड; चालकों के लिए भी शुरू होगा ऑनलाइन पोर्टल

गयाजी को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। सात मंजिला बस स्टैंड में पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और मल्टीप्लेक्स होगा। चालकों के लिए पोर्टल भी शुरू होगा।
गयाजी को मिलेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, बनेगा 7 मंजिला हाईटेक बस स्टैंड; चालकों के लिए भी शुरू होगा ऑनलाइन पोर्टल
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गयाजी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम तेज कर दिया है। आने वाले समय में शहर के लोगों को 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही गयाजी में सात मंजिला अत्याधुनिक अंतरराज्यीय बस स्टैंड विकसित करने की योजना है। इस बस स्टैंड में यात्रियों के लिए पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वाहन चालकों के निबंधन और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नवंबर के अंत तक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की तैयारी है। इन योजनाओं से गयाजी के परिवहन ढांचे को नया स्वरूप मिलने की उम्मीद है।

बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में 14 नवंबर को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में इन योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में गयाजी में इलेक्ट्रिक बस सेवा, महिलाओं के लिए पिंक बसों का संचालन, राज्य के 31 स्थानों पर आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण, वाहन चालकों के कल्याण और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत बिहार के छह क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कुल 400 इलेक्ट्रिक बसें निर्धारित की गई हैं। इनमें पटना को 150 और गयाजी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर तथा पूर्णिया को 50-50 बसें मिलेंगी। 

गयाजी को मिलने वाली 50 इलेक्ट्रिक बसों से शहर और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने की योजना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को आवागमन के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। साथ ही डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। इलेक्ट्रिक बसें पारंपरिक ईंधन वाली बसों की तुलना में स्थानीय स्तर पर धुएं का उत्सर्जन नहीं करती हैं। इससे शहर की हवा की गुणवत्ता सुधारने और प्रदूषण कम करने के प्रयासों को भी बल मिल सकता है। हालांकि इन बसों के रूट, किराये, परिचालन की तारीख और समय-सारणी से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

गयाजी में प्रस्तावित सात मंजिला अंतरराज्यीय बस स्टैंड इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। इसे केवल बसों के आवागमन और यात्रियों के इंतजार तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि आधुनिक व्यावसायिक सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार बस स्टैंड के भूतल पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। पहली और दूसरी मंजिल पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। वहीं तीसरी से सातवीं मंजिल तक होटल और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल बनाने की योजना है। इससे यात्रियों को एक ही परिसर में कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी।

इस परियोजना को अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के रूप में विकसित करने का उद्देश्य गयाजी को दूसरे राज्यों और बिहार के प्रमुख शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ना है। गया धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। यहां महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर और पितृपक्ष मेले के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में आधुनिक बस स्टैंड बनने से यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, पार्किंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। प्रस्तावित परियोजना के लिए जल्द टेंडर जारी करने और निर्माण कार्य को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य पहले की योजना में बताया गया था। 

बिहार के 31 स्थानों पर भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत अत्याधुनिक बस स्टैंड विकसित किए जाने हैं। इन बस स्टैंडों पर यात्रियों के लिए पेयजल, प्रतीक्षालय, शौचालय, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसका उद्देश्य केवल बड़े शहरों के बस अड्डों को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि राज्य में सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना भी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी बस स्टैंड और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रखंड स्तर पर पेयजल, शौचालय, यात्री शेड, संपर्क सड़क, रोशनी और हरियाली की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अभी कई ग्रामीण इलाकों में यात्रियों को बस का इंतजार खुले स्थानों पर करना पड़ता है। गर्मी और बारिश के मौसम में उन्हें काफी परेशानी होती है। यात्री शेड और पेयजल जैसी सुविधाएं विकसित होने से ग्रामीण यात्रियों को राहत मिल सकती है।  बस यात्रियों को डिजिटल सुविधा देने के लिए 'व्हेयर इज माई बस' नाम से मोबाइल ऐप विकसित करने की भी योजना है। इस ऐप के माध्यम से यात्री बसों की लाइव लोकेशन देख सकेंगे। इसके साथ ही टिकटिंग और बसों के आवागमन से जुड़ी जानकारी भी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। फिलहाल यात्रियों को बस के आने का समय और उसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए बस स्टैंड या परिचालकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐप शुरू होने के बाद उन्हें मोबाइल से ही बस की स्थिति और यात्रा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो सकती है। हालांकि ऐप की लॉन्चिंग की निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। 

गयाजी में महिलाओं की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए पिंक बस सेवा को भी बेहतर करने पर जोर दिया गया है। फिलहाल गया रेलवे स्टेशन से विष्णुपद मंदिर तक महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस सेवा संचालित की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने इस सेवा को और अधिक सुगम बनाने पर बल दिया है। धार्मिक यात्राओं के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं गया पहुंचती हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन से मंदिर तक सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। पिंक बस सेवा के विस्तार और संचालन में सुधार से महिला यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 

परिवहन विभाग की बैठक में वाहन चालकों के निबंधन और उनके कल्याण को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के चालकों का ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए नवंबर महीने के अंत तक एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से चालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और उन्हें मिलने वाले लाभ की प्रक्रिया आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के तहत चालकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य जांच, आंखों की जांच, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं का प्रावधान है।

इस योजना में भारी वाहन चालकों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है। सरकारी चालकों के लिए दो दिवसीय और निजी चालकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रावधान बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार योजना के पहले वर्ष के लिए 34.08 करोड़ रुपये और पांच वर्षों में कुल 90.40 करोड़ रुपये के संभावित व्यय का प्रावधान है। ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने से चालकों के पंजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाने में मदद मिल सकती है। 

त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए अंतरराज्यीय विशेष बसों का संचालन भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के गुरुग्राम और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के लिए विशेष बस सेवाएं चलाई जा रही हैं। दीपावली के अवसर पर 5 से 20 नवंबर तक संचालित विशेष बस सेवा में 1800 रुपये निर्धारित किराये पर एक-तिहाई अनुदान देकर यात्रियों के लिए 1200 रुपये किराये का प्रावधान किया गया है। होली के अवसर पर भी इसी तरह की किराया रियायत देने की योजना है।  परिवहन व्यवस्था से जुड़ी इन योजनाओं के लागू होने के बाद गयाजी में यात्रियों को बसों की उपलब्धता, बस स्टैंड की सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं के स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। 50 इलेक्ट्रिक बसें, सात मंजिला अंतरराज्यीय टर्मिनल, पिंक बस सेवा में सुधार और चालकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल जैसी पहल शहर की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब इनका क्रियान्वयन तय समयसीमा के अनुसार पूरा हो और यात्रियों को घोषित सुविधाएं जमीन पर उपलब्ध कराई जाएं।

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