गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जनता की समस्याओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। राजस्व, कानून व्यवस्था, जमीन विवाद, भू-माफिया और पारिवारिक मामलों से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने को कहा।
जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री खुद फरियादियों के पास पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। लोगों ने अपनी शिकायतें और प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री के सामने रखे। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी पीड़ित को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार अधिकारियों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिकायतों का समयबद्ध और संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री का रुख खास तौर पर सख्त रहा। जनता दर्शन में जमीन पर कब्जे, दबंगों की ओर से परेशान किए जाने और पारिवारिक संपत्ति विवाद से संबंधित मामले भी सामने आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन से जुड़े मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग आपसी समन्वय से निष्पक्ष जांच करें। यदि किसी व्यक्ति की जमीन पर दबंगई या अवैध तरीके से कब्जा किया गया है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन पर कब्जा करने वाले भू-माफिया या दबंग किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे। जमीन से संबंधित शिकायतों में पहले वास्तविक स्थिति की जांच, पैमाइश और दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इससे यह साफ है कि सरकार भूमि विवादों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही को स्वीकार करने के मूड में नहीं है।
गोरखपुर में जमीन विवादों को लेकर मुख्यमंत्री पहले भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे चुके हैं। 18 अगस्त को जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने दबंगों द्वारा रास्ता नहीं दिए जाने की शिकायत की थी। उस मामले में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल रास्ता दिलाने का निर्देश दिया था और लापरवाही की स्थिति में लेखपाल, कानूनगो तथा तहसीलदार तक पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
शनिवार के जनता दर्शन में भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यही संदेश दिया कि फरियादियों की शिकायतों को सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखा जाए। शिकायत की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर समाधान कराया जाए। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
जनता दर्शन में केवल जमीन से जुड़े मामले ही नहीं आए। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले लोग भी मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद लोगों को इलाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया और अधिकारियों को संबंधित मामलों में आवश्यक प्रक्रिया तेजी से पूरी कराने को कहा।
मुख्यमंत्री के जनता दर्शन का उद्देश्य लोगों को सीधे अपनी समस्या रखने का अवसर देना है। इस दौरान अलग-अलग जिलों से आए लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। कई मामलों में लोग स्थानीय स्तर पर शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं होने की बात मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते हैं।
गोरखपुर में आयोजित इस जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी गईं। मुख्यमंत्री ने फरियादियों की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि हर पात्र व्यक्ति की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए।
जमीन से जुड़े मामलों में सबसे बड़ी समस्या अक्सर दस्तावेज, पैमाइश, रास्ते और कब्जे को लेकर होती है। कई बार एक ही जमीन पर अलग-अलग पक्ष अपना दावा करते हैं। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पारिवारिक विवाद होने पर पहले दोनों पक्षों के बीच संवाद के जरिए समाधान की कोशिश करने और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है।
भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री का रुख लंबे समय से सख्त रहा है। जनता दर्शन में जमीन कब्जे की शिकायत आने पर वह अधिकारियों को कई बार स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि गरीबों और कमजोर लोगों की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार का जोर यह बताने पर है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
इस बार भी जनता दर्शन में मुख्यमंत्री के निर्देशों से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए स्पष्ट संदेश गया है कि शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। यदि किसी फरियादी की समस्या राजस्व विभाग से जुड़ी है तो संबंधित अधिकारी मौके पर जांच कराएं। पुलिस से जुड़ी शिकायत होने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए और दोनों विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण किसी पीड़ित को परेशान न होना पड़े।
जनता दर्शन में फरियादियों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि हर शिकायत का निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की कोशिश दिखाई देती है।
गोरखपुर में जनता दर्शन की व्यवस्था लंबे समय से लोगों के लिए मुख्यमंत्री तक सीधे पहुंचने का माध्यम रही है। यहां आने वाले लोगों में जमीन विवाद, पुलिस कार्रवाई, पारिवारिक विवाद, इलाज, आर्थिक सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं वाले लोग शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री एक-एक करके लोगों की शिकायत सुनते हैं और प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को भेजकर कार्रवाई के निर्देश देते हैं।
भूमि विवाद के मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि मामला पैमाइश या सीमांकन से जुड़ा है तो राजस्व अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थिति स्पष्ट करनी होती है। वहीं जबरन कब्जा, धमकी या हिंसा का मामला सामने आता है तो पुलिस कार्रवाई जरूरी होती है। मुख्यमंत्री ने दोनों विभागों को समन्वय बनाकर काम करने का संदेश दिया है।
प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह भी चुनौती है कि जमीन से जुड़े पुराने विवादों का समय पर समाधान किया जाए। लंबे समय तक लंबित रहने वाले विवाद कई बार आपसी तनाव और कानून व्यवस्था की समस्या में बदल जाते हैं। ऐसे मामलों में समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई होने से विवाद को बढ़ने से रोका जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले भी जनता दर्शन के दौरान वह अधिकारियों को चेतावनी दे चुके हैं कि शिकायतों को टालने या बिना जांच के निस्तारित करने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं होगी।
इससे पहले जून में भी गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की शिकायतें सुनी थीं और भू-माफिया तथा दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उस दौरान भी जमीन पर अवैध कब्जे और मारपीट से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लिया गया था।
जनता दर्शन में आने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री के सामने दर्ज होती है। हालांकि शिकायत के बाद वास्तविक समाधान संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन को ही करना होता है। इसलिए अब अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई करें और उसकी जानकारी संबंधित फरियादियों तक पहुंचाएं।
भूमि विवाद के मामलों में शिकायतकर्ता और दूसरे पक्ष दोनों के अधिकारों का ध्यान रखना भी जरूरी है। किसी भी जमीन को लेकर अंतिम कार्रवाई दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड, पैमाइश और कानून के आधार पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी पारिवारिक और भूमि विवादों में निष्पक्ष जांच के बाद समाधान कराने पर जोर दिया है।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख का असर प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई देने की उम्मीद है। खासकर उन मामलों में जहां फरियादी लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं या जमीन पर कब्जे की शिकायत कर रहे हैं। यदि ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई होती है तो लोगों का प्रशासन पर भरोसा मजबूत हो सकता है।
कुल मिलाकर शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर पीड़ित की शिकायत का त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान कराया जाए। भू-माफिया, जमीन पर अवैध कब्जे, राजस्व विवाद और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में उन्होंने सख्त कार्रवाई का संदेश दिया।
मुख्यमंत्री के इस रुख से साफ है कि गोरखपुर में जमीन कब्जे और भू-माफिया से जुड़े मामलों को लेकर प्रशासन पर अब कार्रवाई तेज करने का दबाव रहेगा। फरियादियों को भी यही भरोसा दिया गया है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आने वाले दिनों में इन शिकायतों पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि जनता दर्शन में दिए गए निर्देश जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं।
