हरियाणा के फरीदाबाद जिले के ऐतिहासिक अनंगपुर गांव में चल रही डिमोलिशन कार्रवाई को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 13 जुलाई को गांव में प्रस्तावित सर्व समाज की महापंचायत को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अब खुलकर समर्थन का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी इस संघर्ष में पूरी तरह साथ खड़ी है और महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजेगी।
1300 साल पुराने गांव पर बुलडोजर चलाना इतिहास मिटाने की कोशिश
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनंगपुर कोई आम गांव नहीं, बल्कि 1300 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ घरों को नहीं तोड़ रही, बल्कि लोगों की सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं को पीड़ितों के साथ खड़े रहने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली-हरियाणा के गांवों को भी नहीं बख्शा गया
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार की डिमोलिशन नीति अब सिर्फ झुग्गियों और अनधिकृत कॉलोनियों तक सीमित नहीं रह गई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि दिल्ली के बुराड़ी स्थित कादीपुर में सैकड़ों नोटिस दिए गए, जबकि मटियाला के पोचमपुर गांव में बड़े स्तर पर घर गिराए गए। अब यह बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली और हरियाणा के सैकड़ों साल पुराने गांवों तक पहुंच गई है। भारद्वाज ने इसे योजनाबद्ध साजिश करार दिया और कहा कि सरकार आम जनता को बेघर कर रही है।
13 जुलाई को महापंचायत में जुटेंगे कई राज्यों के लोग
AAP ने 13 जुलाई को अनंगपुर में आयोजित होने वाली सर्व समाज की महापंचायत में हिस्सा लेने की घोषणा की है। पार्टी के पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर ने बताया कि इस महापंचायत में सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर तक से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे देश के देहात और गरीबों की लड़ाई बन गई है।
बलिदानियों की जमीन पर बुलडोजर चलाना अन्याय
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अनंगपुर जैसे गांवों में लोग अंग्रेजों के अत्याचार से बचने के लिए पहाड़ियों में आकर बसे थे और उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उन्हीं की जमीनें ‘रिज’ घोषित कर कब्जाई जा रही हैं और वहां कॉलोनियां काटी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह बलिदान देने वालों की विरासत पर सीधा हमला है और दिल्ली के सभी गांव इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।
AAP ने यह भी संकेत दिया कि यदि सरकार ने डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं रोकी, तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि 13 जुलाई की महापंचायत से क्या नया सियासी संदेश निकलता है और क्या सरकार इस विरोध के स्वर को सुनेगी।
