Income Tax: ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਟੋਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਦਿਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਔਸਤਨ 10 ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ
ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2025-26 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2025-26 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀਮਾ ਦਸੰਬਰ 2026 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ
- ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਈ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
- ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
- ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 26AS ਜਾਂ AIS ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਅਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਲਤ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਦੇਣਾ: ਰਿਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ IFSC ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ: ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
- ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਹੋਣ
- ਸਾਰੀਆਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਣ
- ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ
- ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਧਾਰ ਓਟੀਪੀ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ITR ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਭਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਇਨਕਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ।
ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ITR ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ NSDL ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਸ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
