सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 25 जून 2026 को बॉलीवुड अभिनेत्री Jacqueline Fernandez को बड़ी राहत देते हुए उनकी स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) वापस लेने की अनुमति दे दी। यह याचिका उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल PMLA कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की थी।
एंटरटेनमेंट न्यूज़: दिल्ली से जुड़े बहुचर्चित 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री Jacqueline Fernandez को लेकर नया कानूनी मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वह याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। यह मामला ठग Sukesh Chandrashekhar से जुड़े कथित जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट से संबंधित है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की दी अनुमति
गुरुवार, 25 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच—जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची शामिल थे—ने जैकलीन फर्नांडिस को अपनी स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) वापस लेने की अनुमति दी। यह याचिका पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल PMLA अदालत के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
सुनवाई के दौरान अभिनेत्री की ओर से पेश वकील ने अदालत से याचिका वापस लेने और आगे उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
200 करोड़ रुपये के ठगी रैकेट से जुड़ा मामला
यह पूरा मामला अगस्त 2021 में दर्ज एक शिकायत से शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सुकेश चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक संगठित सिंडिकेट ने जेल के भीतर से फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर लगभग 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत जांच शुरू की।
ईडी की जांच में दावा किया गया कि सुकेश चंद्रशेखर ने अपराध से कमाई गई रकम का इस्तेमाल कई मशहूर हस्तियों को महंगे तोहफे देने में किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, जैकलीन फर्नांडिस को लगभग 5.71 करोड़ रुपये के उपहार मिलने की बात सामने आई है। इनमें लग्जरी बैग, ज्वेलरी, घड़ियां, गाड़ियों से जुड़े फायदे और विदेशी ट्रांजैक्शन जैसी चीजें शामिल बताई गईं। हालांकि अभिनेत्री ने पहले ही इन आरोपों से जुड़े दावों को चुनौती दी है और खुद को निर्दोष बताया है।
हाई कोर्ट पहले ही दे चुका था अहम संकेत
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई 2025 में इस मामले से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि यह तय करना कि आरोपियों को अपराध की जानकारी थी या नहीं, ट्रायल का विषय है। कोर्ट ने यह भी माना था कि आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी तरह सबूतों और ट्रायल पर निर्भर करेगी और इसे शुरुआती चरण में खत्म नहीं किया जा सकता।
30 मई 2026 को पटियाला हाउस स्थित विशेष PMLA अदालत ने इस मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह कानूनी लड़ाई और तेज हो गई।
