Priyank Kharge और Mohammed Nalapad को आरएसएस पर कथित टिप्पणी के मामले में बेंगलुरु की अदालत ने समन जारी किया है। अदालत ने दोनों से 21 जुलाई तक जवाब मांगा है। मामला आपराधिक मानहानि की शिकायत से जुड़ा है।
बेंगलुरु: कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे और यूथ कांग्रेस नेता मोहम्मद नलपाड के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में अदालत ने समन जारी किया है। बेंगलुरु की एक अदालत ने दोनों नेताओं को 21 जुलाई 2026 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला आपराधिक मानहानि से जुड़ा है और शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आरएसएस और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक आलोचना और मानहानि कानून जैसे संवेदनशील मुद्दे जुड़े हुए हैं।
अदालत ने आपराधिक मानहानि का प्रथम दृष्टया मामला माना
बेंगलुरु के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट संदीप पाटिल ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद माना कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रियांक खरगे और मोहम्मद नलपाड के खिलाफ आपराधिक मानहानि के आरोपों पर संज्ञान लिया गया है। इसके साथ ही न्यायालय ने संबंधित कार्यालय को निर्देश दिया कि मामले को आपराधिक केस के रूप में दर्ज किया जाए और दोनों आरोपियों को समन जारी कर 21 जुलाई 2026 तक जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।
हालांकि, इसी शिकायत में शामिल कर्नाटक के पूर्व मंत्री दिनेश गुंडू राव के खिलाफ अदालत ने पर्याप्त आधार न मिलने के कारण आगे की कार्रवाई से इनकार कर दिया।
अक्टूबर 2025 के बयानों को लेकर दर्ज हुई शिकायत
यह शिकायत बेंगलुरु निवासी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ए. तेजस द्वारा दायर की गई थी। शिकायत के अनुसार, अक्टूबर 2025 के दौरान प्रियांक खरगे और अन्य नेताओं ने कई सार्वजनिक बयान दिए, जिनमें आरएसएस और उसके सदस्यों को लेकर कथित रूप से अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां की गई थीं।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन बयानों का उद्देश्य संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाना और समाज में उसके प्रति नकारात्मक धारणा पैदा करना था। इसी आधार पर अदालत से आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने की मांग की गई।
सरकारी परिसरों में RSS गतिविधियों पर रोक की मांग भी बनी विवाद का कारण
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि 4 अक्टूबर 2025 को प्रियांक खरगे ने कर्नाटक सरकार को एक पत्र लिखकर मांग की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सरकारी खेल मैदानों, स्कूलों और कॉलेज परिसरों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह पत्र केवल सरकार को भेजने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे जानबूझकर मीडिया के साथ साझा किया गया और बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सार्वजनिक किया गया। शिकायत में दावा किया गया कि इस कदम का उद्देश्य संगठन की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना था।
सोशल मीडिया पोस्ट भी शिकायत का हिस्सा
अदालत में दाखिल शिकायत में अक्टूबर 2025 के दौरान प्रियांक खरगे द्वारा किए गए कुछ सोशल मीडिया पोस्ट का भी उल्लेख किया गया है। शिकायत के अनुसार, एक पोस्ट में कथित रूप से लोगों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई थी और संगठन के सदस्यों के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की गई थी।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह के सार्वजनिक बयान और सोशल मीडिया पोस्ट केवल राजनीतिक आलोचना तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूरे संगठन और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।
प्रियांक खरगे ने फिलहाल प्रतिक्रिया देने से किया इनकार
अदालत द्वारा समन जारी किए जाने के बाद जब पत्रकारों ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे से इस मामले पर प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनकी ओर से अब तक अदालत के आदेश या शिकायत के आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
दूसरी ओर, मोहम्मद नलपाड की ओर से भी मामले पर तत्काल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब दोनों नेताओं को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
राजनीतिक बयान और मानहानि कानून पर फिर छिड़ी बहस
इस मामले ने एक बार फिर राजनीतिक बयानों की सीमा और मानहानि कानून के इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ दी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल और नेता अक्सर एक-दूसरे के विचारों और संगठनों की आलोचना करते हैं, लेकिन जब ऐसी टिप्पणियों को किसी संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है, तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में अदालत यह तय करती है कि संबंधित बयान केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति थे या वास्तव में मानहानि की श्रेणी में आते हैं। अंतिम निर्णय दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही लिया जाएगा।
21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले में अगला महत्वपूर्ण चरण 21 जुलाई 2026 होगा, जब प्रियांक खरगे और मोहम्मद नलपाड को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि मामले की आगे सुनवाई किस दिशा में बढ़ेगी और क्या आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
