आंध्र प्रदेश सरकार ने कोनसीमा के नारियल किसानों को राहत देने के लिए खराब पेड़ों की जगह नए पौधे लगाने और प्रति पौधा 1,000 रुपये सहायता देने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार नहरों और ड्रेनों की डी-सिल्टिंग कर मिट्टी की लवणता घटाएगी।
अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिले के नारियल किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए व्यापक कदम उठाने की बात कही है। राज्य के कृषि मंत्री के. अच्चन्नायडू ने विधानसभा में बताया कि सरकार खराब हो चुके प्रत्येक नारियल पेड़ की जगह नया पौधा लगाने के साथ-साथ उन प्राकृतिक और कृषि संबंधी कारणों को दूर करने पर भी ध्यान दे रही है, जिनकी वजह से नारियल के पेड़ लगातार प्रभावित हो रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि केवल नए पौधे लगाने से किसानों की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसके लिए नहरों और जल निकासी व्यवस्था की सफाई तथा गाद निकालना जरूरी है, ताकि समुद्री पानी का खारा प्रभाव कृषि भूमि तक न पहुंचे और मिट्टी की गुणवत्ता को और नुकसान न हो।
विधानसभा में नारियल किसानों की समस्या पर चर्चा
कृषि मंत्री के. अच्चन्नायडू ने मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान विधायकों गिड्डी सत्यनारायण और बंदारू सत्यनारायण राव की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए सरकार की योजना की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में लगभग 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। इनमें से करीब 36,000 हेक्टेयर क्षेत्र डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिले में स्थित है। इस जिले में लगभग 10,000 हेक्टेयर नारियल बागानों में खेती पट्टेदार यानी किरायेदार किसान करते हैं।
कोनसीमा क्षेत्र अपनी नारियल खेती के लिए जाना जाता है और यहां बड़ी संख्या में परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि तथा उससे जुड़े कारोबार पर निर्भर हैं। ऐसे में नारियल के पेड़ों के बड़े पैमाने पर खराब होने से किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की चिंता बढ़ी है।
हर खराब पेड़ की जगह नया नारियल पौधा लगाने की योजना
सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए प्रत्येक क्षतिग्रस्त नारियल पेड़ की जगह नया पौधा लगाने की योजना तैयार की है। कृषि मंत्री के अनुसार, नए पौधे लगाने के लिए प्रति पौधा 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इस सहायता का उद्देश्य उन किसानों के आर्थिक बोझ को कम करना है, जिन्हें नारियल के पुराने पेड़ों के खराब होने के बाद दोबारा बागान तैयार करने में अतिरिक्त निवेश करना पड़ सकता है।
नारियल का पेड़ तैयार होने और व्यावसायिक उत्पादन देने में समय लगता है। इसलिए पुराने पेड़ों के नष्ट होने का असर किसान की तत्काल आय के साथ-साथ आने वाले वर्षों की आय पर भी पड़ सकता है। सरकार की प्रस्तावित सहायता इसी आर्थिक नुकसान को कुछ हद तक कम करने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है।
सिर्फ नए पौधे लगाने से नहीं होगा समाधान
कृषि मंत्री ने विधानसभा में इस बात पर विशेष जोर दिया कि केवल खराब पेड़ों को हटाकर उनकी जगह नए पौधे लगा देना पर्याप्त नहीं होगा। अगर मिट्टी और जल निकासी की मूल समस्या बनी रहती है तो नए लगाए गए पौधों को भी नुकसान हो सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समस्या के मूल कारण का समाधान करना है। इसके लिए नहरों और ड्रेनों से गाद निकालने यानी डी-सिल्टिंग का काम महत्वपूर्ण है।
मंत्री के अनुसार, यदि जल निकासी व्यवस्था बेहतर नहीं की गई तो कृषि क्षेत्रों में पानी के प्रवाह और मिट्टी की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएं बनी रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में किसान नए पौधे लगाने और उनकी देखभाल पर पैसा खर्च करने के बावजूद फिर नुकसान झेल सकते हैं।
पांच साल से नहरों की सफाई में कमी का दावा
अच्चन्नायडू ने विधानसभा में कहा कि पिछले करीब पांच वर्षों में नहरों की पर्याप्त डी-सिल्टिंग नहीं होने से समस्या गंभीर हुई। उनके मुताबिक, नहरों की उचित सफाई और गाद हटाने का काम नहीं होने के कारण समुद्री पानी कृषि क्षेत्रों की ओर वापस आने लगा।
समुद्री पानी के कृषि भूमि में प्रवेश करने से मिट्टी में लवणता बढ़ने की समस्या पैदा हुई। अधिक लवणीय मिट्टी में फसलों और पेड़-पौधों के लिए जरूरी परिस्थितियां प्रभावित हो सकती हैं। मंत्री ने कहा कि इसी वजह से कुछ ऐसे नारियल पेड़ भी अचानक कमजोर होकर सूखने लगे, जो ऊपर से स्वस्थ दिखाई दे रहे थे।
यह स्थिति किसानों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि पेड़ के बाहरी रूप से स्वस्थ दिखाई देने के बावजूद उसके अचानक कमजोर पड़ने से किसान समय रहते समस्या का अनुमान नहीं लगा पाते।
कृषि मंत्री ने प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण
कृषि मंत्री ने बताया कि उन्होंने खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने किसानों की समस्याओं और नारियल के पेड़ों को हो रहे नुकसान को मौके पर देखा।
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी कोनसीमा क्षेत्र का दौरा किया था और नारियल किसानों की समस्या को सरकार के संज्ञान में लाया था। इसके बाद सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी समाधान की दिशा में योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया।
सरकार का कहना है कि किसानों को तत्काल राहत देने के साथ-साथ जल निकासी और नहरों से जुड़ी मूलभूत समस्या का समाधान किया जाना आवश्यक है।
कोनसीमा के किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है नारियल
कोनसीमा क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में नारियल की महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़ी संख्या में किसान नारियल के बागानों पर निर्भर हैं। इसके अलावा नारियल से जुड़े व्यापार, प्रसंस्करण, परिवहन और अन्य गतिविधियों से भी स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर पैदा होते हैं।
ऐसे में बड़े पैमाने पर पेड़ों के खराब होने का असर केवल खेत तक सीमित नहीं रहता। इससे कृषि मजदूरों, छोटे व्यापारियों, परिवहन से जुड़े लोगों और नारियल आधारित कारोबार पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
विशेष रूप से पट्टेदार किसानों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। करीब 10,000 हेक्टेयर नारियल क्षेत्र में किरायेदार किसानों की खेती होने के कारण फसल और पेड़ों को नुकसान होने पर उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
मिट्टी की लवणता बनी बड़ी चुनौती
कोनसीमा क्षेत्र की समस्या में मिट्टी की बढ़ती लवणता एक अहम कारक के रूप में सामने आई है। समुद्री पानी का कृषि क्षेत्रों में प्रवेश होने से मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ सकती है। लंबे समय तक ऐसी स्थिति बने रहने पर कृषि उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।
सरकार अब नहरों और ड्रेनों की सफाई के जरिए पानी के प्रवाह को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है। इसका उद्देश्य समुद्री पानी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना और कृषि भूमि में जल निकासी की स्थिति सुधारना है।
अगर डी-सिल्टिंग और जल प्रबंधन का काम प्रभावी तरीके से किया जाता है तो इससे केवल नारियल के पेड़ों को ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की दूसरी कृषि गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है।
सरकार की योजना में राहत और स्थायी समाधान दोनों
सरकार की प्रस्तावित योजना को दो स्तरों पर देखा जा सकता है। पहला कदम प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देना है, ताकि खराब पेड़ों की जगह नए नारियल पौधे लगाए जा सकें। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण कदम उन कारणों को दूर करना है, जिनसे पेड़ खराब हो रहे हैं।
प्रति नए पौधे के लिए 1,000 रुपये की प्रस्तावित सहायता किसानों के शुरुआती खर्च को कम कर सकती है। हालांकि, नए नारियल पौधों को उत्पादन योग्य पेड़ बनने में समय लगता है। इसलिए किसानों को लंबे समय तक सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन की जरूरत भी पड़ सकती है।
किसानों के लिए यह भी महत्वपूर्ण होगा कि नए पौधों के चयन, रोपण, सिंचाई और मिट्टी प्रबंधन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप किया जाए।
आगे की कार्रवाई पर किसानों की नजर
अच्चन्नायडू के विधानसभा में दिए बयान के बाद अब प्रभावित किसानों की नजर सरकार की ओर से प्रस्तावित वित्तीय सहायता को लागू करने और नहरों की डी-सिल्टिंग के काम पर होगी।
यदि सरकार समयबद्ध तरीके से नहरों और ड्रेनों की सफाई करती है और नए पौधे लगाने के लिए सहायता उपलब्ध कराती है, तो इससे प्रभावित नारियल किसानों को राहत मिल सकती है। वहीं, जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान होने पर भविष्य में पेड़ों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य केवल पेड़ों को बदलना नहीं, बल्कि पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचकर समाधान करना है। कोनसीमा के किसानों के लिए आने वाले समय में इस योजना का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वित्तीय सहायता और बुनियादी जल प्रबंधन के उपाय कितनी प्रभावी ढंग से लागू किए जाते हैं।
