महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन वाली सरकार के गठन से मुंबई के धारावी इलाके के पुनर्विकास को बड़ा संबल मिल सकता है। धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम इलाका माना जाता है, अब एक आधुनिक और विश्वस्तरीय शहर में बदलने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकता है। यह योजना सरकार द्वारा पूरा समर्थन प्राप्त करने के बाद अपनी गति पकड़ सकती है, जिससे लाखों लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकता है।
नई दिल्ली: शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों में महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद शिंदे गुट की सत्ता में वापसी ने सोमवार को शेयर बाजार पर बड़ा असर डालने की उम्मीद जताई है। इस चुनावी परिणाम से अडानी ग्रुप को भी धारावी पुनर्विकास परियोजना के संदर्भ में बड़ी राहत मिली है।
अब, बीजेपी समर्थित सरकार बनने से मुंबई के धारावी इलाके को एक आधुनिक और विश्वस्तरीय शहर में बदलने की योजना को पूरा समर्थन मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम इलाका माना जाता है, जहां यह परियोजना महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।
उद्धव गुट के वादे के बाद अडानी ग्रुप को मिली राहत
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने के बाद धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर चल रही चिंताएं अब काफी हद तक दूर हो गई हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर अडानी ग्रुप को दी गई जमीन वापस ली जाएगी और इस परियोजना को रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि, अब शिंदे गुट के सत्ता में आने के बाद अडानी ग्रुप को इस महत्वपूर्ण परियोजना पर काम जारी रखने के लिए राहत मिल गई है।
धारावी पुनर्विकास से 7 लाख लोगों को मिलेगा नया घर
धारावी पुनर्विकास परियोजना अडानी समूह के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यह मुंबई के सबसे बड़े स्लम इलाके को एक आधुनिक शहरी केंद्र में बदलने की योजना का हिस्सा है। इस परियोजना के तहत 620 एकड़ की ज़मीन पर सात लाख से अधिक लोगों को 350 वर्ग फुट के फ्लैट मुफ्त में दिए जाएंगे। यह फ्लैट खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे जो आज भी जर्जर झुग्गियों में रहते हैं और खुले सीवर, साझा शौचालय जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
विपक्ष ने उठाए थे सवाल
विपक्षी दलों ने इस परियोजना पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप को सरकारी अनुबंधों में अनुचित लाभ मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अपने करीबी दोस्त अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं, सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना एक ग्लोबल मॉडल बनेगी और यह झुग्गी पुनर्विकास के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इस परियोजना के तहत 7 लाख लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि बाकी लोगों को शहर के अन्य हिस्सों में पुनर्वासित किया जाएगा। हालांकि, कुछ स्थानीय लोग इस योजना का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी ज़मीन और व्यवसाय पर असर पड़ सकता है।
