राहुल गांधी ने पीएम मोदी की सात अपीलों पर तीखा हमला करते हुए इसे सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और जनता से त्याग की अपील करना नेतृत्व की विफलता को दर्शाता है।
नई दिल्ली: राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया आर्थिक और जीवनशैली से जुड़ी ‘7 अपीलों’ पर कड़ा हमला बोला है। सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये अपीलें उपदेश नहीं बल्कि सरकार की नाकामी का प्रमाण हैं।
राहुल गांधी ने दावा किया कि देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है, जहां सरकार जनता को यह बताने पर मजबूर है कि क्या खरीदें और क्या न खरीदें।
पीएम मोदी की 7 अपीलें क्या थीं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक सार्वजनिक संबोधन में आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया था। उन्होंने लोगों से कुछ व्यवहारिक बदलावों की अपील की थी, जिनमें शामिल हैं:
- सोने की खरीद और दान कम करना
- अनावश्यक विदेश यात्राओं को टालना
- पेट्रोल, डीजल और गैस का कम उपयोग करना
- मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना
- कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम अपनाना
- खाने के तेल का सीमित उपयोग
रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना
प्रधानमंत्री ने कहा था कि वैश्विक संकट और बढ़ते तेल दामों के बीच भारत को ऊर्जा बचत और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देना होगा।
राहुल गांधी का तीखा हमला
इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की यह नीति आर्थिक असफलता को दर्शाती है। उन्होंने कहा:
“12 साल में देश को ऐसी स्थिति में लाया गया है कि सरकार को जनता को रोजमर्रा की चीजों पर रोक लगाने की सलाह देनी पड़ रही है।”
उन्होंने इसे आर्थिक प्रबंधन में विफलता बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।
विपक्ष का सरकार पर हमला तेज
इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार को घेरा है।
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों में असफल है और असली संकट सरकार की नीतियां हैं।
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जनता पर बोझ नहीं डाला गया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता से बचत की अपील की जा रही है।
वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति सरकारी दावों से कहीं ज्यादा गंभीर है।
साकेत गोखले ने सवाल उठाया कि क्या भारत किसी विदेशी मुद्रा संकट की ओर बढ़ रहा है और आम जनता से ही त्याग क्यों मांगा जा रहा है।
आर्थिक आंकड़ों को लेकर बहस
सरकारी अपीलों के बीच देश के बड़े आयात खर्चों को लेकर भी बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत का भारी विदेशी मुद्रा खर्च कुछ प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित है:
- सोने का आयात: सालाना करीब 6 लाख करोड़ रुपये तक
- विदेश यात्रा पर खर्च: लगभग 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक
- फर्टिलाइजर आयात: करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये
- कच्चे तेल का आयात: लगभग 10–17 लाख करोड़ रुपये तक अनुमान
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है, खासकर ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में।
वैश्विक संकट का असर
विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर तेल और खाद्य आपूर्ति पर पड़ रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं।
सरकार का कहना है कि ऐसे हालात में घरेलू खपत कम करना और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना आवश्यक हो गया है।
राजनीतिक टकराव और बढ़ती बहस
यह मामला अब केवल आर्थिक नीति का नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। सरकार जहां इसे “संसाधन संरक्षण और आर्थिक स्थिरता” की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे “नीतिगत विफलता” के रूप में पेश कर रहा है।
