केंद्र सरकार ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में 6405 करोड़ की दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे यात्रा सुविधा बढ़ेगी, लॉजिस्टिक लागत घटेगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
Central Cabinet Meeting: केंद्र सरकार ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सात जिलों को जोड़ते हुए दो प्रमुख रेलवे मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। कोडरमा-बरकाकाना और बल्लारी-चिकजाजुर रेलखंड को डबल लाइन किया जाएगा, जिससे न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि लॉजिस्टिक लागत में कमी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। कुल निवेश राशि 6,405 करोड़ रुपये तय की गई है।
कैबिनेट मीटिंग में रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी
बुधवार, 11 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दो महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई। झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सात जिलों को प्रभावित करने वाली ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे की क्षमता और प्रभावशीलता को और अधिक मजबूत बनाएंगी।
झारखंड: कोडरमा-बरकाकाना रेलखंड डबल लाइन में बदलेगा
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि झारखंड के कोडरमा से बरकाकाना के बीच 133 किमी लंबी रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,063 करोड़ रुपये है। इससे पटना से रांची के बीच की यात्रा में समय की बचत होगी। यह परियोजना कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जैसे जिलों को बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी देगी। इसके चलते इन इलाकों में आर्थिक और सामाजिक विकास की गति भी तेज होगी।
पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत में मिलेगा फायदा
रेल मंत्री ने यह भी बताया कि इस परियोजना से पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट से होने वाली कार्बन डाईऑक्साइड में कटौती का प्रभाव सात करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। साथ ही, हर साल लगभग 32 करोड़ लीटर डीजल की बचत की जा सकेगी।
इस परियोजना से लगभग 938 गांवों और 15 लाख की आबादी को सीधा लाभ पहुंचेगा। यह रेलखंड हर साल लगभग 30.4 मिलियन टन अतिरिक्त माल ले जाने में सक्षम होगा, जिससे सड़क मार्ग पर बोझ कम होगा।
दक्षिण भारत: बल्लारी-चिकजाजुर रेललाइन की डबलिंग को मंजूरी
दूसरी बड़ी परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। केंद्र सरकार ने बल्लारी से चिकजाजुर तक 185 किमी लंबे रेलखंड को डबल लाइन में बदलने की मंजूरी दी है। इस कार्य के लिए 3,342 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना से मंगलौर पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा। रेल मंत्री ने बताया कि इस रेलमार्ग से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और क्षेत्र में नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।
परिवहन लागत में कमी का मिलेगा लाभ
रेल मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकता लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। उन्होंने कहा कि IIM बेंगलुरु और IIM कोलकाता के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश से लॉजिस्टिक्स लागत में करीब 4% की कमी आई है। इन दोनों परियोजनाओं से न सिर्फ यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि व्यापार और मालवाहन की प्रक्रिया भी तेज और सस्ती हो जाएगी। इससे छोटे व्यापारी, किसान और उद्योगपति भी लाभान्वित होंगे।
