छोटे व्यापारियों के लिए एक बेहतरीन सुविधा शुरू की गई है! अब आप एसएमएस के जरिए भी जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने यह सुविधा उन व्यापारियों के लिए शुरू की है, जो निल (एनआईएल) जीएसटी भरते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, आपको सिर्फ 14409 पर एसएमएस भेजना होगा। जैसे ही आप संदेश भेजेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके बाद आप अपना जीएसटी रिटर्न आसानी से दाखिल कर सकते हैं।
पटना: वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत छोटे कारोबारियों को रिटर्न भरने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए कई सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने अब छोटे व्यापारियों को एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मुहैया कराई है। इस नई सुविधा से जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारी अपने मोबाइल फोन से केवल एक एसएमएस भेजकर जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
जीएसटी काउंसिल ने यह विशेष सुविधा केवल निल (एनआईएल) जीएसटी भरने वाले कारोबारियों के लिए शुरू की है। रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यापारियों को 14409 नंबर पर एसएमएस भेजना होगा। इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा लगातार व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है।
ओटीपी नंबर की पुष्टि होते ही जीएसटी रिटर्न
व्यापारियों को अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर "एनआईएल" टाइप करना होगा, इसके बाद एक स्पेस देकर उन्हें अपना जीएसटी नंबर डालना होगा। फिर एक और स्पेस देते हुए "3बी" लिखना होगा। इस सबको 14409 पर भेजना होगा। संदेश भेजते ही व्यवसायी के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी की पुष्टि करते ही व्यापारी का जीएसटी रिटर्न स्वतः दाखिल हो जाएगा।
गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई गई
बिहार सरकार ने गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत आवेदन स्वीकार करने की तिथि को बढ़ा दिया है। पहले, आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2024 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 नवंबर 2024 कर दिया गया है। इस संबंध में गन्ना उद्योग विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। बिहार राज्य गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम का लाभ उठाने के इच्छुक आवेदकों को सीसीएस.बीआइएचएआर.जीओवी.आइएन (ccs.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
संयुक्त ईखायुक्त जयप्रकाश नारायण सिंह ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि यदि ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो आवेदक संबंधित जिले के ईख पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने सभी 38 जिलों में गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत इस वित्तीय वर्ष में गुड़ उद्योग स्थापित करने वाले लोगों को अनुदान देने के लिए 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया है। सरकार 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी। इसके साथ ही, पांच करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए बैंक ब्याज पर 10 प्रतिशत अनुदान का भी प्रावधान किया गया है।
'केन केयर' से प्राप्त करें योजना की जानकारी
गन्ना उद्योग विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 'केन केयर' नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसान और उद्यमी योजना से संबंधित सभी जानकारियां और सुविधाएं हासिल कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने गन्ना विकास योजना के तहत किसानों को जागरूक करने की योजना बनाई है। गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने और आधुनिक गन्ना बीज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस पहल से गन्ना उद्योग, खासकर गुड़ उद्योग, को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
