मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल लोक अदालत में एक ही दिन में 1.14 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया। प्रदेशभर में 800 करोड़ रुपये से अधिक की अवार्ड राशि मंजूर हुई, जबकि भोपाल में अकेले 17 हजार से अधिक मामलों का समाधान हुआ।
Bhopal: मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल लोक अदालत ने मामलों के त्वरित निपटारे का नया रिकॉर्ड बनाया है। शनिवार को प्रदेशभर में आपसी सहमति और मध्यस्थता के जरिए 1.14 लाख से अधिक मामलों का समाधान किया गया। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अगुआई में आयोजित इस राज्यव्यापी अभियान के दौरान 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवार्ड राशि भी पारित की गई, जिससे हजारों लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिली।
प्रदेशभर में 1459 बेंचों ने संभाली जिम्मेदारी
नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिए मध्य प्रदेश में कुल 1459 बेंचों का गठन किया गया था। इन बेंचों ने लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निपटारा किया। हाई कोर्ट की जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर पीठों में भी विशेष बेंच गठित की गई थीं, जिन्होंने इस प्रक्रिया को तेजी देने में अहम भूमिका निभाई।
मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्था को न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
800 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवार्ड राशि मंजूर
लोक अदालत के दौरान विभिन्न मामलों में समझौते के आधार पर 800 करोड़ रुपये से अधिक की अवार्ड राशि पारित की गई। इनमें बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, बिजली बिल, पानी टैक्स, पारिवारिक विवाद और सिविल मामलों से जुड़े प्रकरण शामिल रहे।
अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया से लोगों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने से राहत मिली और कम समय में विवादों का समाधान संभव हो पाया।
भोपाल में 17 हजार से अधिक मामलों का समाधान
राजधानी भोपाल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। यहां गठित 61 बेंचों ने दिनभर में कुल 17,517 मामलों का निपटारा किया।
इनमें 2,963 लंबित मामले और 14,554 प्री-लिटिगेशन प्रकरण शामिल थे। भोपाल में पक्षकारों के हित में करीब 39 करोड़ रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई।
मध्यस्थता के जरिए खत्म हुई कड़वाहट
लोक अदालत में मुख्य रूप से ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी गई जिनका समाधान आपसी सहमति से संभव था। न्यायिक अधिकारियों के मुताबिक मध्यस्थता के जरिए न केवल मामलों का जल्दी निपटारा हुआ, बल्कि पक्षकारों के बीच लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट भी कम हुई।
विशेषज्ञों का मानना है कि लोक अदालतें अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करने और सुलभ न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
