पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैबिनेट बैठक में नए आपराधिक कानून लागू करने, आयुष्मान भारत योजना शुरू करने और अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में सबसे अहम फैसला भारत–बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को भूमि उपलब्ध कराने से जुड़ा रहा।
Border Security Force को सीमा पर फेंसिंग कार्य के लिए जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
45 दिनों में जमीन हस्तांतरण पूरा करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों को रोकने के लिए भारत–बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि 45 दिनों के भीतर आवश्यक भूमि गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी, ताकि फेंसिंग का कार्य तेजी से आगे बढ़ सके।
भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4,097 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी सबसे बड़ी मानी जाती है।
India–Bangladesh border का बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
सीमा सुरक्षा और फेंसिंग को लेकर बड़ा कदम
सरकारी आंकड़ों के अनुसार सीमा के बड़े हिस्से पर पहले ही फेंसिंग का काम पूरा किया जा चुका है, लेकिन अब भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाड़बंदी नहीं हो सकी है।
राज्य सरकार का कहना है कि संवेदनशील क्षेत्रों में फेंसिंग न होने से अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं।
इसी कारण सरकार ने शेष बचे हिस्सों में तेजी से निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है।
नए आपराधिक कानून लागू करने की घोषणा
कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा निर्णय यह लिया गया कि राज्य में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों को अपनाया जाएगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita को राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दी गई है।
सरकार का कहना है कि इससे न्याय प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और तेज बनाया जा सकेगा।
केंद्र की प्रमुख योजनाओं को लागू करने पर सहमति
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं को भी लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।
Ayushman Bharat Yojana को राज्य में लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इसके साथ ही जन आरोग्य योजना और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं को भी राज्य स्तर पर लागू करने की तैयारी चल रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण पर जोर
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक क्षमता और नीति क्रियान्वयन में सुधार आएगा।
चुनावी हिंसा के मामलों की जांच पर रुख
राज्य सरकार ने राजनीतिक हिंसा से जुड़े मामलों पर भी रुख स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रभावित परिवार कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं, तो सरकार जांच के लिए तैयार है।
सरकार ने यह भी कहा कि पिछले वर्षों में राजनीतिक संघर्षों के दौरान हुई घटनाओं की समीक्षा की जा सकती है, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके।
बंगाल–बांग्लादेश सीमा: सुरक्षा की बड़ी चुनौती
पश्चिम बंगाल की सीमा स्थिति रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगभग 2,200 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय राज्य सीमा मानी जाती है।
सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ, अवैध व्यापार और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए फेंसिंग और निगरानी को मजबूत करना लंबे समय से प्राथमिकता रही है।
पिछले वर्षों में केंद्र सरकार ने BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को अधिक अधिकार मिले हैं।
राजनीतिक पृष्ठभूमि और केंद्र–राज्य संबंध
सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच पहले भी मतभेद रहे हैं। हालांकि इस नए फैसले को दोनों स्तरों पर सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है, तो सीमा पार गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
विकास और सुरक्षा दोनों पर फोकस
सरकार का कहना है कि यह निर्णय केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य राज्य में विकास, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार को भी आगे बढ़ाना है।
आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लागू होने से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि नए आपराधिक कानूनों से न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी होने की संभावना है।
