बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने का निर्णय लिया है। 40 हजार करोड़ से अधिक की लागत वाली इस योजना का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा।
Bihar: बिहार सरकार ने ग्रामीण गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को लेकर एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राज्य की हर पंचायत में एक विवाह भवन (Marriage Hall) बनाया जाएगा, जिसका उपयोग शादी समारोह जैसे आयोजनों के लिए किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।
विवाह भवनों से गरीबों को सीधी सुविधा
इस योजना का उद्देश्य उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना है, जो शादी जैसे कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त स्थान की कमी से जूझते हैं। इन भवनों में आवश्यक सुविधाएं होंगी ताकि कोई भी गरीब परिवार बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी बेटियों की शादी अच्छे से कर सके।
महिलाओं को मिलेगा रोजगार
इस योजना को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि इन भवनों का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। जीविका समूह की महिलाएं भवनों की देखरेख, बुकिंग और संचालन की जिम्मेदारी निभाएंगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए कहा, “राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन भवनों का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से होगा।”
सभी पंचायतों को मिलेगा विवाह भवन
बिहार में कुल 8,000 से अधिक पंचायतें हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में एक भवन तैयार किया जाएगा। इसका लाभ सीधे तौर पर लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा। यह योजना समाज में समानता लाने और सामूहिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है यह फैसला
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि यह योजना ग्रामीण जनता को लुभाने का एक मजबूत प्रयास है। सरकार इस फैसले के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि वह गरीबों और महिलाओं के हित में काम कर रही है।
इस योजना से न सिर्फ शादी जैसे आयोजनों में सुविधा मिलेगी, बल्कि पंचायत स्तर पर सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक केंद्र के रूप में इन भवनों का उपयोग अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए भी किया जा सकता है।
