नोएडा में भवन सुरक्षा और अवैध निर्माण पर सख्ती बढ़ाते हुए प्राधिकरण ने करीब 87 हजार संपत्तियों का व्यापक सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत आवासीय, व्यावसायिक और अन्य श्रेणी की संपत्तियों की जांच की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी भवन में स्वीकृत नक्शे से छेड़छाड़, अवैध निर्माण या सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई जाती है तो संबंधित संपत्ति मालिक को नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीलिंग समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
हाल के वर्षों में भवन सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं और विभिन्न शहरों में सामने आए हादसों के बाद यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी भवन निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित हो रहे हैं। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न सेक्टरों में जाकर संपत्तियों का निरीक्षण करेंगी।
जांच के दौरान स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण का मिलान किया जाएगा। यदि किसी भवन में अतिरिक्त मंजिल, अनधिकृत निर्माण, पार्किंग क्षेत्र के गलत उपयोग, आपातकालीन निकास मार्ग में बाधा या अन्य प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में डेटा संग्रह और दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद फील्ड निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। जिन संपत्तियों में नियमों का उल्लंघन मिलेगा, उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। यदि संपत्ति मालिक निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं देता या नियमों के अनुरूप सुधार नहीं करता, तो सीलिंग और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े शहरों में समय के साथ कई भवनों में स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण कर लिया जाता है। इससे न केवल भवन की संरचनात्मक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, बल्कि आग, भूकंप और अन्य आपात स्थितियों के दौरान जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसे में नियमित सेफ्टी ऑडिट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
नोएडा में बड़ी संख्या में बहुमंजिला आवासीय सोसाइटियां, व्यावसायिक परिसर और कार्यालय भवन मौजूद हैं। इसलिए इस अभियान का दायरा काफी व्यापक होगा। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि भवनों को सुरक्षित और नियमों के अनुरूप बनाना है।
प्राधिकरण ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे अपने भवनों से संबंधित दस्तावेज अद्यतन रखें और निरीक्षण टीमों को आवश्यक सहयोग दें। साथ ही यदि किसी भवन में पहले से कोई अनियमितता है तो उसे समय रहते सुधार लिया जाए, ताकि भविष्य में कार्रवाई से बचा जा सके।
फिलहाल नोएडा में प्रस्तावित यह सेफ्टी ऑडिट अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि इससे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने, भवन सुरक्षा बढ़ाने और शहरी नियोजन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि जांच के दौरान कितनी संपत्तियों में अनियमितताएं सामने आती हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
