बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा संकट सामने आ गया है। पार्टी के 58 बागी विधायकों ने विधानसभा में तृणमूल के संसदीय दल पर नियंत्रण स्थापित करते हुए निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुन लिया।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर गहराया संकट अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच गया है। पार्टी में 58 विधायकों के कथित बगावती रुख ने राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया है। इस घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने पार्टी की एकजुटता और नेतृत्व बनाए रखने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है।
सूत्रों के अनुसार, इन बागी विधायकों ने विधानसभा में पार्टी के भीतर नया शक्ति संतुलन स्थापित करते हुए निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुन लिया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस निर्णय को मान्यता दिए जाने के बाद स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है।
पहली बार पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बड़ा फैसला
TMC के 28 साल के इतिहास में यह पहली बार माना जा रहा है जब पार्टी नेतृत्व की इच्छा के विपरीत विधानसभा में कोई बड़ा निर्णय औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया हो। इस घटनाक्रम ने न केवल पार्टी संगठन को झटका दिया है, बल्कि राज्य की राजनीतिक स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ऋतब्रत बनर्जी ने मान्यता मिलने के बाद संकेत दिया है कि ममता बनर्जी का सम्मान बनाए रखा जाएगा, लेकिन पार्टी संचालन और रणनीतिक फैसलों में अब बागी गुट की प्रमुख भूमिका होगी। इस बयान ने TMC के भीतर शक्ति संघर्ष को और स्पष्ट कर दिया है।
ममता बनर्जी का पहला विकल्प
स्थिति बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम, कुणाल घोष और शोभनदेव चट्टोपाध्याय सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के अगले कदम, कानूनी विकल्पों और संगठनात्मक एकजुटता पर विस्तृत चर्चा हुई।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ममता बनर्जी का पहला विकल्प विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को अदालत में चुनौती देना हो सकता है। TMC खेमे का दावा है कि विपक्ष के नेता के रूप में शोभनदेव चट्टोपाध्याय का नाम प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि, संवैधानिक मामलों में अदालतें आमतौर पर विधायी प्रक्रियाओं में सीधे हस्तक्षेप से बचती हैं, लेकिन पहले भी कई मामलों में स्पीकर के फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो चुकी है। इसलिए यह विकल्प पूरी तरह से बंद नहीं माना जा रहा है।
दूसरा विकल्प: बागी विधायकों पर कार्रवाई
दूसरा और अधिक कठोर विकल्प बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित करने का है। यदि यह कदम उठाया जाता है, तो TMC की विधानसभा में ताकत काफी कम हो सकती है और पार्टी को विपक्ष के प्रमुख दर्जे पर भी असर पड़ सकता है। इसके बाद बागी गुट चुनाव आयोग के सामने जाकर खुद को असली TMC बताते हुए पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा कर सकता है।
ऐसे मामलों में चुनाव आयोग संगठनात्मक ढांचे, सांसदों, विधायकों और जमीनी स्तर के समर्थन का विस्तृत आकलन करता है। इस प्रक्रिया में लंबा कानूनी और राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल सकता है, जैसा कि भारतीय राजनीति में पहले भी कुछ बड़े दलों के साथ हो चुका है।
