कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi ने CBSE की आंसरशीट जांच और री-इवैल्यूएशन फीस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड की गलतियों का आर्थिक बोझ छात्रों पर डाला जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की कमी है।
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि परीक्षा मूल्यांकन में बोर्ड की ओर से कोई त्रुटि होती है, तो उसकी आर्थिक और मानसिक कीमत छात्रों तथा उनके परिवारों को चुकानी पड़ती है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को अपनी ही उत्तरपुस्तिकाओं की सही जांच सुनिश्चित कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। उनके अनुसार यह व्यवस्था शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है।
री-इवैल्यूएशन शुल्क को लेकर उठाए सवाल
राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि छात्रों को डिजिटल स्कैन कॉपी प्राप्त करने, अंकों की पुनर्गणना (री-टोटलिंग) और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) के लिए अलग-अलग शुल्क देना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि कई मामलों में एक छात्र को अपनी उत्तरपुस्तिका की दोबारा जांच कराने के लिए हजारों रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। उनका तर्क है कि यदि मूल्यांकन में गलती बोर्ड की ओर से हुई है, तो उस त्रुटि को सुधारने की लागत छात्रों पर नहीं डाली जानी चाहिए।
कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया कि बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किए जाने की स्थिति में इस प्रक्रिया से बोर्ड को कितना राजस्व प्राप्त होता है और क्या इस व्यवस्था की स्वतंत्र समीक्षा की जानी चाहिए।
शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग
राहुल गांधी ने शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती व्यावसायिकता पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा को सेवा के बजाय राजस्व अर्जित करने का माध्यम बना दिया जाता है, तब संस्थागत गलतियों को सुधारने के बजाय प्रक्रियाएं और जटिल हो जाती हैं।
उनके अनुसार मूल्यांकन से जुड़ी त्रुटियां केवल अंक कम होने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि छात्रों के आत्मविश्वास, उच्च शिक्षा के अवसरों और भविष्य की संभावनाओं को भी प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम किसी भी छात्र के शैक्षणिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए।
छात्रों की शिकायतों ने बढ़ाई बहस
हाल के दिनों में कई छात्रों ने उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतें सार्वजनिक रूप से साझा की हैं। इन शिकायतों ने सोशल मीडिया और शिक्षा जगत में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।
सबसे अधिक चर्चा एक छात्र वेदांत के मामले को लेकर हुई, जिसने दावा किया कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन पोर्टल पर उसकी भौतिकी की उत्तरपुस्तिका के स्थान पर किसी अन्य छात्र की कॉपी दिखाई गई थी। इस दावे के बाद कई अन्य छात्रों ने भी मूल्यांकन और दस्तावेज़ अपलोडिंग से जुड़ी समान समस्याओं की बात कही।
हालांकि इन मामलों पर बोर्ड की ओर से विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन छात्रों की शिकायतों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
छात्रों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया
31 मई को राहुल गांधी ने CBSE कक्षा 12 के कुछ छात्रों से मुलाकात की थी। इस दौरान छात्रों ने परीक्षा मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया और उससे जुड़ी चुनौतियों पर अपने अनुभव साझा किए।
मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि कई छात्रों ने अपनी चिंताओं को सामने रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सकारात्मक जवाब मिलने के बजाय आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
वीडियो में शामिल कुछ छात्रों ने दावा किया कि जब उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो सोशल मीडिया पर उन्हें अपमानजनक टिप्पणियों और आरोपों का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे ने शिक्षा व्यवस्था में शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता पर भी बहस को जन्म दिया है।
परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण है?
विशेषज्ञों का मानना है कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम छात्रों के शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य को प्रभावित करते हैं। विश्वविद्यालयों में प्रवेश, छात्रवृत्तियां, प्रतियोगी परीक्षाओं की पात्रता और करियर के कई अवसर इन अंकों पर आधारित होते हैं।
ऐसे में यदि मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तो उसका प्रभाव केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता। यही कारण है कि दुनिया भर में शिक्षा बोर्डों और परीक्षा एजेंसियों से पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की अपेक्षा की जाती है।
शिक्षा विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि पुनर्मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक है, लेकिन उसके शुल्क, समयसीमा और प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा होनी चाहिए ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके।
डिजिटल युग में पारदर्शिता की बढ़ती मांग
ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल मूल्यांकन के दौर में छात्र और अभिभावक अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उत्तरपुस्तिकाओं की डिजिटल प्रतियां उपलब्ध कराने, मूल्यांकन मानकों को सार्वजनिक करने और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने जैसे कदमों को आधुनिक शिक्षा प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
भारत सहित कई देशों में शिक्षा संस्थानों पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वे तकनीक का उपयोग केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी करें।
