सोमवार को राज्यसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ, जिसके साथ उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले एनडीए की स्थिति और अधिक मजबूत हो गई है। 245 सदस्यीय राज्यसभा में अब एनडीए के पास 141 सांसदों का समर्थन है।
नई दिल्ली: भारत की संसद में राजनीतिक समीकरण एक बार फिर बदलते नजर आ रहे हैं। हालिया शपथ ग्रहण के बाद राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की स्थिति मजबूत हुई है और वह अब दो-तिहाई बहुमत के बेहद करीब पहुंच गया है। हालांकि, लोकसभा में यह लक्ष्य हासिल करना अभी भी NDA के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी संसद सत्र, खासकर संभावित संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संदर्भ में, संख्या बल यानी “नंबर गेम” की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
राज्यसभा में NDA की स्थिति हुई और मजबूत
सोमवार को नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद 245 सदस्यीय राज्यसभा में NDA की ताकत बढ़कर 141 सदस्यों तक पहुंच गई है। यदि इसमें मनोनीत सदस्यों और निर्दलीय सांसदों का संभावित समर्थन जोड़ दिया जाए, तो यह संख्या लगभग 151 तक पहुंच सकती है। राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 164 सीटों का है, जिससे NDA अब इस लक्ष्य से कुछ ही कदम दूर रह गया है।
क्षेत्रीय दल बन सकते हैं ‘किंगमेकर’
राज्यसभा में दो क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो न तो NDA के साथ हैं और न ही विपक्षी INDIA गठबंधन का हिस्सा:
- बीजू जनता दल (BJD) – 5 सदस्य
- वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) – 4 सदस्य
विश्लेषकों के अनुसार, ये दोनों दल पहले भी कई मौकों पर सरकार के महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों का समर्थन कर चुके हैं। यदि इनका समर्थन NDA को मिलता है, तो गठबंधन की संख्या 160 के करीब पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में NDA को दो-तिहाई बहुमत तक पहुंचने के लिए केवल कुछ ही अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की आवश्यकता रह जाएगी।
संविधान संशोधन के लिए बढ़ सकता है महत्व
सूत्रों के अनुसार, आगामी संसद सत्र में सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है, जिनमें संवैधानिक संशोधन से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं।इन प्रस्तावों में संभावित रूप से शामिल हो सकते हैं:
- लोकसभा सीटों के पुनर्सीमांकन (Delimitation) से जुड़े मुद्दे
- महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का क्रियान्वयन
- अन्य संरचनात्मक सुधारों से जुड़े बिल
संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है, जिसके चलते राज्यसभा और लोकसभा दोनों में संख्याबल निर्णायक भूमिका निभाएगा।
लोकसभा में NDA के सामने बड़ी चुनौती
जहां राज्यसभा में NDA मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है, वहीं लोकसभा में स्थिति अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। लोकसभा में वर्तमान में कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन इनके भरने के बाद भी NDA को दो-तिहाई बहुमत (लगभग 360 सीटों के आसपास) तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। भले ही उपचुनावों में NDA को कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाएं, फिर भी वह पूर्ण दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह सकता है।
राजनीतिक समीकरणों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में आगामी उपचुनाव NDA के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। विधानसभा में मजबूत स्थिति के कारण भाजपा के नेतृत्व वाले NDA को उम्मीद है कि वह राज्य की तीन खाली लोकसभा सीटों में से कुछ पर जीत दर्ज कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो राज्यसभा में NDA की संख्या 163 तक पहुंच सकती है, जबकि दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 164 है।
TMC और विपक्षी समीकरणों पर नजर
कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों ने NDA के लिए संभावनाएं और बढ़ा दी हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कुछ बागी सांसदों के बयान के अनुसार, पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और कुछ सांसदों के इस्तीफे की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो यह संसद में NDA की स्थिति को और मजबूत कर सकता है।
