Pune

ਸੇਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਲਚਲ, ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੇਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਲਚਲ, ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ (MII) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੇਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਇਟਰੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਫਰਮ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਵਾਇਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ (F&O) ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਲਚਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਇਟਰੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਫਰਮ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਯਾਨੀ MII ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। BSE, CDSL, ਨੁਵਾਮਾ ਵੈਲਥ, ਏਂਜਲ ਵਨ ਅਤੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

BSE ਅਤੇ CDSL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ MII ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ। BSE ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 2,639 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, CDSL ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਟੁੱਟ ਕੇ 1,763 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ (F&O) ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ

ਸਿਰਫ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਨੁਵਾਮਾ ਵੈਲਥ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਬ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਂਜਲ ਵਨ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ 5ਪੈਸਾ ਡਾਟ ਕਾਮ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ।

ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਲੀਅਮ ਸ਼ੇਅਰ

ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ F&O ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋਧਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਤਿਨ ਕਾਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੌਪ ਟਰੇਡਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

F&O ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 537 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 346 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ F&O ਸੈਗਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੇਬੀ ਨੇ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ 4,843.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੰਪਨੀ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨਐਸਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸੰਭਵ

ਸੇਬੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ F&O ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Leave a comment