चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाते हुए गणना फॉर्म की अंतिम तिथि 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। पश्चिम बंगाल और केरल में ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 16 दिसंबर को जारी होगी, जिससे नागरिकों को सुधार का पर्याप्त अवसर मिलेगा।
SIR Deadline: देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले जहां गणना फॉर्म जमा करने की डेडलाइन 4 दिसंबर तय थी, अब इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को फॉर्म भरने और जमा करने के लिए अधिक समय देना है। पश्चिम बंगाल और केरल दोनों राज्यों में नई समय सीमा एक जैसी रखी गई है, जिससे प्रक्रिया को सुचारू और सुविधाजनक बनाया जा सके। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम मतदान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को और पारदर्शी तथा सटीक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
पश्चिम बंगाल में नई डेडलाइन
पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े गणना फॉर्म अब 11 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं। पहले यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक पूरी होनी थी, लेकिन बड़े पैमाने पर चल रही फील्ड गतिविधियों और फॉर्म डिजिटलाइजेशन के चलते समय सीमा आगे बढ़ानी पड़ी। इसी तरह, ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 9 दिसंबर के बजाय 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी।
यह बदलाव उन नागरिकों के लिए भी राहत भरा है जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरे थे या किसी कारणवश समय पर जमा नहीं कर पाए थे। नई समय सीमा से राज्य में मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने में मदद मिलेगी और लोगों को अपने नाम की जांच करने तथा सुधार करवाने का पर्याप्त मौका मिलेगा।
केरल में भी समय सीमा में बदलाव
केरल में भी गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर कर दी गई है। पहले यह तिथि पश्चिम बंगाल से मेल नहीं खाती थी, लेकिन अब दोनों राज्यों के लिए एक समान डेडलाइन रखी गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची भी यहां 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। इस बदलाव का सीधा फायदा उन नागरिकों को मिलेगा जिन्हें फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए था। चुनाव आयोग के अनुसार, केरल में भी फील्ड और रिकॉर्ड अपडेट से संबंधित तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण यह बदलाव आवश्यक था।
अंतिम मतदाता सूची की घोषणा
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। इसका मतलब है कि 16 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची के बाद नागरिकों के पास सुधार, आपत्तियां और दावों के लिए पर्याप्त समय होगा। खासकर उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां एसआईआर संशोधन प्रक्रिया चल रही है, यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। कुल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची संशोधित और अपडेट की जा रही है।
चुनाव आयोग की जारी गाइडलाइंस
शेड्यूल में आइएसी द्वारा किए गए बदलावों के अनुसार, पोलिंग स्टेशनों की मरम्मत, पुनर्व्यवस्था और अपडेट से जुड़ा पूरा काम 11 दिसंबर तक पूरा किया जाना है। इसके बाद 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल टेबल अपडेट करने और ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करने का काम होगा। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी दस्तावेजों, रिकॉर्ड और फॉर्म को सही ढंग से अपडेट किया जाए।
अपील और आपत्तियों के लिए समय
ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद किसी भी नागरिक को यह लगता है कि उसके नाम, पते या अन्य विवरण में सुधार होना चाहिए तो वह 15 जनवरी तक अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए इसमें और भी सुविधा जोड़ी गई है।
दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक दावों और आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लेना होगा। इसी अवधि में गणना फॉर्म की जांच, सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रक्रिया को बिना देरी के पूरा किया जाए ताकि अंतिम मतदाता सूची समय पर प्रकाशित की जा सके।
बीएलओ के लिए राहत
शेड्यूल में बदलाव का सबसे बड़ा फायदा बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) को होगा। पिछले कुछ दिनों से कई जिलों में फॉर्म जमा करने, उनके सत्यापन और डिजिटाइजेशन का कार्य समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में समय सीमा बढ़ाना BLOs के लिए बड़ी राहत साबित होगा। आयोग ने यह भी कहा है कि अतिरिक्त समय का उपयोग करते हुए सभी बीएलओ को सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी फॉर्म लंबित न रहे और डेटा 100 प्रतिशत सटीक तरीके से अपडेट हो।
