स्पेन सरकार ने आवास संकट से निपटने के लिए 2030 तक बेदखली पर रोक समेत नए उपायों पर सहमति बनाई है। यह फैसला 87 वर्षीय मारिकारमेन अबास्कल को घर से निकाले जाने के बाद हुए विरोध के बीच आया। उन्हें घर लौटने का प्रस्ताव मिला है।
मेड्रिड: स्पेन की गठबंधन सरकार ने आवास संकट से निपटने के लिए 2030 तक बेदखली पर रोक समेत कई प्रस्तावों पर सहमति जताई है। यह कदम 87 वर्षीय मारिकारमेन अबास्कल को घर से स्ट्रेचर पर निकाले जाने के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है।
87 वर्षीय महिला की बेदखली से शुरू हुआ विरोध
स्पेन में आवास संकट को लेकर जारी विवाद उस समय और तेज हो गया, जब 87 वर्षीय मारिकारमेन अबास्कल को पिछले सप्ताह मैड्रिड स्थित उनके घर से जबरन बाहर निकाला गया। उन्हें बुधवार को स्ट्रेचर पर घर से बाहर लाया गया था।
इस घटना के बाद मैड्रिड में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मंगलवार को भी सैकड़ों लोग राजधानी के एक प्रमुख चौराहे पर टेंट लगाकर डटे रहे। प्रदर्शनकारी सरकार से किराये और बेदखली से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में किराये पर रोक, अनुबंधों का स्वतः नवीनीकरण और किराये में अनुचित बढ़ोतरी पर रोक शामिल है। अब सरकार ने आवास संकट से निपटने के लिए कई नए उपायों पर सहमति जताई है।
2030 तक बेदखली पर रोक का प्रस्ताव
स्पेन की गठबंधन सरकार ने मंगलवार को बताया कि उसने आवास क्षेत्र में कई सुधारों को लेकर सहमति बनाई है। इनमें 2030 तक बेदखली पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
स्वास्थ्य मंत्री मोनिका गार्सिया ने बताया कि सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी और उसकी गठबंधन सहयोगी Sumar के बीच नए उपायों पर समझौता हुआ है।
प्रस्तावों के तहत किराये के अनुबंधों को 2028 तक आगे बढ़ाने और आवास बाजार से तथाकथित 'वुल्चर फंड्स' को दूर रखने के उपाय भी शामिल हैं।
हालांकि, स्पेन की अल्पमत सरकार के सामने इन प्रस्तावों को संसद में पारित कराने की चुनौती बनी हुई है। देश की संसद राजनीतिक रूप से खंडित है और सरकार को प्रस्तावों के लिए अन्य दलों का समर्थन हासिल करना होगा।
'वुल्चर फंड' की परिभाषा व्यापक करने की योजना
आवास मंत्री इसाबेल रोड्रिगेज ने कहा कि सरकार 'वुल्चर फंड' की मौजूदा परिभाषा को व्यापक बनाने पर विचार कर रही है।
प्रस्ताव के तहत केवल बड़ी निजी इक्विटी कंपनियों को ही इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसी कोई भी कंपनी या फंड इसमें आ सकता है जो सट्टेबाजी के उद्देश्य से आवासीय संपत्तियां खरीदता है।
रोड्रिगेज ने छोटी कंपनी Urbagestion का उदाहरण भी दिया। इसी कंपनी के पास अबास्कल के फ्लैट का स्वामित्व है और इसी के जरिए उन्हें घर से बेदखल किया गया था।
कंपनी की ओर से इस मामले में तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हुई।
सरकार का कहना है कि प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य सामान्य नागरिकों और आवास बाजार में बड़े पैमाने पर निवेश करने वाली संस्थाओं के बीच संतुलन स्थापित करना है।
संसद में दो अलग-अलग डिक्री पेश होंगी
सरकार ने इन उपायों को दो अलग-अलग डिक्री में बांटने का फैसला किया है। दोनों पर शुक्रवार को संसद में मतदान होना है।
सामाजिक मामलों के मंत्री पाब्लो बुस्तिंदुय ने बताया कि पहली डिक्री में अधिकतर उपाय शामिल होंगे और उसे पारित कराने के लिए सरकार के पास आवश्यक समर्थन मौजूद है।
हालांकि, किराये के अनुबंधों के स्वतः नवीनीकरण से जुड़ा प्रमुख मुद्दा दूसरी डिक्री में रखा गया है। सरकार के लिए यही प्रस्ताव राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बना हुआ है।
स्वास्थ्य मंत्री गार्सिया ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब सट्टा आधारित आवास बाजार में हस्तक्षेप करने और आम नागरिकों तथा बड़े निवेश फंडों के बीच संतुलन बनाने का समय है।
Junts ने जताई चिंता
सरकार के प्रस्तावों को संसद में समर्थन देने वाली संभावित पार्टियों में Catalan pro-independence party Junts भी शामिल है। हालांकि, पार्टी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि सभी प्रस्तावों को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। Junts ने छोटे मकान मालिकों की सुरक्षा की मांग की है। पार्टी का कहना है कि स्पेन में संपत्ति मालिकों की बड़ी संख्या छोटे मकान मालिकों की है और उन्हें बड़े निवेश फंडों के समान श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए।
पार्टी की संसदीय प्रवक्ता मिरियम नोगेरास ने कहा कि जिन संपत्तियों का स्वामित्व बड़े फंडों के पास है और जिनके पास बड़ी मात्रा में पूंजी है, उनके मामलों में बेदखली को रोकने की जरूरत हो सकती है।
हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अपनी बचत से एक फ्लैट, रेस्तरां या अन्य संपत्ति खरीदने वाले छोटे निवेशकों को भी उसी श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा।
इस रुख से संकेत मिलता है कि सरकार को प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और संसद में पारित कराने से पहले सहयोगी दलों के साथ और बातचीत करनी पड़ सकती है।
मैड्रिड में विरोध जारी
सरकार की घोषणाओं के बावजूद मैड्रिड में प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं।
मैड्रिड की Tenants' Union ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। यूनियन का कहना है कि उपायों को दो अलग-अलग डिक्री में बांटने से आवास संकट का पूर्ण समाधान नहीं होगा।
संगठन ने कहा कि मैड्रिड में चल रहा धरना और स्पेन के अन्य हिस्सों में इसी तरह के प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे, जब तक प्रदर्शनकारियों की सभी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई नहीं होती।
आवास अधिकारों को लेकर आगे और प्रदर्शनों की भी योजना बनाई गई है।
अबास्कल को घर लौटने का प्रस्ताव
इसी बीच, 87 वर्षीय अबास्कल के मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। उनके वकील के अनुसार, उनके फ्लैट की मालिक कंपनी Urbagestion ने मंगलवार को एक प्रारंभिक समझौते का प्रस्ताव दिया है।
इस प्रस्ताव के तहत अबास्कल को अपने घर लौटने की अनुमति दी जाएगी। इसके बदले उन्हें अगले आठ वर्षों तक अपनी पेंशन का 30 प्रतिशत किराये के रूप में देना होगा।
वकील के अनुसार, यह राशि लगभग 500 यूरो प्रति माह होगी। बताया गया है कि यह भुगतान उस रकम के करीब है, जो अबास्कल को बेदखली से पहले देनी पड़ती थी।
इस प्रस्ताव से अब उनके अपने घर लौटने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। हालांकि, यह एक प्रारंभिक समझौता है और इसके अंतिम स्वरूप से जुड़े विवरण अभी सामने आने बाकी हैं।
वकील ने कहा- उन्हें घर से नहीं निकाला जाना चाहिए था
अबास्कल की वकील बीट्रिज दुरो ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि बुजुर्ग महिला को कभी भी अपने घर से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था।
उन्होंने उम्मीद जताई कि अबास्कल का मामला स्पेन के आवास संकट के लिए व्यापक और सामूहिक समाधान तैयार करने में मदद करेगा।
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब स्पेन में आवास की कीमतों, किराये और उपलब्ध घरों को लेकर दबाव बढ़ा हुआ है। सरकार अब बेदखली, किराये के अनुबंध और सट्टा निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है।
सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती
स्पेन सरकार के प्रस्तावित सुधारों को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। लेकिन अल्पमत सरकार और खंडित संसद के कारण सभी उपायों को पारित कराना आसान नहीं होगा।
सरकार को सहयोगी और अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन जुटाना होगा। वहीं, छोटे मकान मालिकों के हितों को लेकर उठाई गई चिंताएं भी प्रस्तावों की अंतिम रूपरेखा को प्रभावित कर सकती हैं।
फिलहाल, अबास्कल मामले ने स्पेन के आवास संकट और बेदखली के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। सरकार व्यापक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि प्रदर्शनकारी किराये और आवास सुरक्षा को लेकर और अधिक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
