तेलंगाना सरकार ने प्राणहिता प्रोजेक्ट को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव ने परियोजना स्थल का निरीक्षण कर सिंचाई सुविधा बढ़ाने, महाराष्ट्र से चर्चा करने और प्रभावित क्षेत्रों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया।
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने बहुप्रतीक्षित प्राणहिता परियोजना को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्य के मंत्री Jupally Krishna Rao ने शुक्रवार को कहा कि सरकार हर हाल में इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना को पूरा करना चाहती है, ताकि क्षेत्र के किसानों और ग्रामीण इलाकों को स्थायी जल सुविधा मिल सके।
मंत्री ने यह बयान Tummidihatti स्थित प्राणहिता बैराज स्थल के निरीक्षण के दौरान दिया। इस दौरे में मंत्री Gaddam Vivek Venkata Swamy, स्थानीय विधायक और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे।
प्राणहिता बैराज स्थल का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान मंत्रियों और अधिकारियों ने प्राणहिता नदी में जल उपलब्धता की समीक्षा की। टीम ने नावों के माध्यम से नदी के प्रवाह का भी अवलोकन किया और परियोजना की तकनीकी प्रगति पर चर्चा की।
अधिकारियों ने परियोजना से जुड़ी संभावित चुनौतियों और जल प्रबंधन की योजनाओं की जानकारी मंत्रियों को दी। सरकार का मानना है कि यह परियोजना भविष्य में तेलंगाना के कई जिलों के लिए जीवनरेखा साबित हो सकती है।
पूर्व आदिलाबाद क्षेत्र के तीन जिलों को मिलेगा लाभ
मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पूर्व आदिलाबाद क्षेत्र के तीन जिलों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि परियोजना के पूरा होने से कृषि क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा और किसानों की सिंचाई पर निर्भरता मजबूत होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, तेलंगाना के कई हिस्सों में जल संकट और अनियमित वर्षा कृषि उत्पादन को प्रभावित करती रही है। ऐसे में प्राणहिता परियोजना को क्षेत्रीय विकास के लिए अहम माना जा रहा है।
150 मीटर ऊंचाई पर बनेगा बैराज
मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित बैराज को 150 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर Maharashtra सरकार के साथ भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि नदी और जल संसाधनों का मुद्दा अंतरराज्यीय समन्वय से जुड़ा हुआ है।
जल परियोजनाओं में पड़ोसी राज्यों के साथ सहमति और तकनीकी सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है, ताकि भविष्य में जल बंटवारे या पर्यावरण संबंधी विवादों से बचा जा सके।
डूब क्षेत्र के लोगों को मिलेगा मुआवजा
मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि परियोजना के कारण जिन क्षेत्रों के प्रभावित होने या जलमग्न होने की संभावना है, वहां के लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा करेगी और पुनर्वास से जुड़े सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बड़े बांध और बैराज परियोजनाओं में विस्थापन और पुनर्वास हमेशा संवेदनशील मुद्दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी से विशेष अपील
मंत्री ने Narendra Modi से भी परियोजना को आवश्यक मंजूरियां देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 10 मई को तेलंगाना दौरे पर आने वाले हैं और राज्य सरकार उम्मीद करती है कि केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए सकारात्मक सहयोग करेगी।
उन्होंने कहा कि परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंजूरियां और समर्थन बेहद जरूरी हैं।
आर्थिक चुनौतियों के बावजूद जारी रहेगा काम
जुपल्ली कृष्णा राव ने स्वीकार किया कि राज्य सरकार वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन इसके बावजूद प्राणहिता परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल एक सिंचाई योजना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास, कृषि सुधार और जल सुरक्षा से जुड़ा बड़ा कदम है।
प्राणहिता परियोजना क्यों है महत्वपूर्ण?
प्राणहिता परियोजना को तेलंगाना की प्रमुख सिंचाई योजनाओं में गिना जाता है। इसका उद्देश्य नदी के जल का बेहतर उपयोग करते हुए खेती, पेयजल और ग्रामीण विकास को मजबूत करना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि परियोजना समय पर पूरी होती है, तो इससे हजारों किसानों को लाभ मिल सकता है और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
