केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए सालाना लोकल पास की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। 1 नवंबर से पात्र लोग ₹1500 या ₹3000 में पास बनवा सकेंगे। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
बिजनेस न्यूज़: नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से रोजाना गुजरने वाले स्थानीय लोगों का खर्च अब कम हो सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को टोल फीस से जुड़े नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक, टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक 1 नवंबर 2026 से रियायती सालाना पास ले सकेंगे। इसकी फीस 1500 या 3000 रुपये होगी।
1 नवंबर से क्या बदल जाएगा टोल का नियम?
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया है। नए नियम के तहत टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को हर महीने लोकल पास रिन्यू कराने के बजाय सालाना पास लेने का विकल्प मिलेगा। फिलहाल पात्र स्थानीय वाहन मालिकों के लिए मासिक पास की फीस 360 रुपये है। इस हिसाब से पूरे साल में 4,320 रुपये खर्च होते हैं।
नई व्यवस्था में पात्र लोगों को इससे काफी कम रकम देनी होगी। सरकार ने यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए रखी है, जिन्हें नौकरी, पढ़ाई या दूसरे जरूरी कामों से बार-बार उसी टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है।
₹1500 और ₹3000 का सालाना पास किसे मिलेगा?
नए नियम में सालाना पास की कीमत टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर तय की गई है। जो टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित हैं, वहां पात्र वाहन मालिकों को सालाना 1,500 रुपये देने होंगे। वहीं, नगरपालिका या नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर आने वाले टोल प्लाजा पर सालाना पास की कीमत 3,000 रुपये होगी।
इसका मतलब यह नहीं है कि देश के सभी निजी वाहन मालिक 1,500 रुपये में टोल पास खरीद सकेंगे। इस सुविधा के लिए संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहना जरूरी है। सरकार इन दरों में हर साल 1 अप्रैल को संशोधन कर सकती है।
सालभर में कितने रुपये की होगी बचत?
मौजूदा 360 रुपये के मासिक पास की तुलना करें तो नया सालाना विकल्प नियमित यात्रियों के लिए सस्ता पड़ेगा। नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा पर 1,500 रुपये का पास लेने से पूरे साल में 2,820 रुपये बच सकते हैं। इसी तरह नगर क्षेत्र के भीतर स्थित टोल प्लाजा पर 3,000 रुपये वाला पास लेने से सालाना 1,320 रुपये की बचत होगी।
हालांकि, यह बचत उन वाहन मालिकों के लिए है, जो पूरे 12 महीने मासिक पास लेते हैं। कभी-कभार टोल प्लाजा से गुजरने वाले लोगों की वास्तविक बचत अलग हो सकती है।
कौन से वाहन मालिक पास बनवा सकेंगे?
इस सुविधा का फायदा केवल निजी इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड गैर-व्यावसायिक वाहनों को मिलेगा। इसके लिए वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है। वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। यह पास उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
दूसरे टोल प्लाजा पर यात्रा करने के लिए इस पास का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नियमों के अनुसार, पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास और नए सालाना लोकल पास में से अपनी जरूरत के मुताबिक विकल्प चुन सकेंगे।
किन लोगों को नहीं मिलेगा सस्ता लोकल टोल पास?
नए नियमों के मुताबिक, हर वाहन मालिक को सस्ता लोकल टोल पास नहीं मिलेगा। अगर किसी टोल प्लाजा से बचकर जाने के लिए सर्विस रोड या दूसरी सड़क मौजूद है, तो वहां के लोगों को रियायती सालाना पास जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिन नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर गाड़ी के चलने की दूरी के हिसाब से टोल लिया जाता है, वहां भी यह पास काम नहीं करेगा।
इस व्यवस्था को क्लोज्ड टोल कलेक्शन सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ टोल प्लाजा के पास घर होने से सस्ता पास नहीं मिल जाएगा। इसके लिए वाहन मालिक को सरकार की तय शर्तें पूरी करनी होंगी।
लोकल टोल पास और FASTag सालाना पास में क्या फर्क है?
सरकार का नया लोकल टोल पास और पहले से मिलने वाला FASTag सालाना पास दोनों अलग हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में सामान्य FASTag सालाना पास की कीमत 3,075 रुपये है। इस पास से पात्र नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर एक साल तक या अधिकतम 200 बार टोल पार करने की सुविधा मिलती है। इनमें से जो सीमा पहले पूरी होगी, उसके बाद पास की वैधता खत्म हो जाएगी।
वहीं, नया लोकल टोल पास 1,500 या 3,000 रुपये में मिलेगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए है, जो तय टोल प्लाजा के आसपास रहते हैं और इसके लिए रखी गई शर्तें पूरी करते हैं।
