स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता के दौरान तनाव बढ़ गया। ट्रम्प की हिजबुल्लाह पर चेतावनी के बाद ईरानी टीम के बातचीत छोड़ने का दावा सामने आया, हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इसे गलत बताया और वार्ता जारी रहने की बात कही।
ईरान/अमेरिका समझौता: अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में चल रही उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान उस समय नया विवाद खड़ा हो गया, जब ईरानी मीडिया ने दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हालिया धमकी से नाराज होकर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत छोड़ दी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ईरानी टीम अब भी वार्ता प्रक्रिया का हिस्सा है और बातचीत जारी है। इस विरोधाभासी जानकारी ने पहले से संवेदनशील कूटनीतिक माहौल को और अधिक जटिल बना दिया है।
ट्रम्प की टिप्पणी बनी विवाद की वजह
तनाव की शुरुआत ट्रम्प के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने ईरान से लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों को रोकने की मांग की थी। ट्रम्प ने चेतावनी दी कि यदि हिजबुल्लाह क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाना जारी रखता है तो अमेरिका पहले से भी अधिक कठोर कदम उठा सकता है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस बयान के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने असंतोष व्यक्त किया और प्रस्तावित संयुक्त फोटो सेशन तथा औपचारिक अभिवादन कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार कर दिया।
रिपोर्टों के मुताबिक, ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि तेहरान अमेरिकी दबाव और धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मीडिया में प्रसारित दावे वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते और वार्ता का ढांचा अभी भी बरकरार है।
80 मिनट की बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा
स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित बैठक में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लगभग 80 मिनट तक चली इस बातचीत में परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, युद्धविराम और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक के बाद दोनों पक्षों ने सार्वजनिक रूप से सकारात्मक संकेत दिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वार्ता में सार्थक प्रगति हुई है और दोनों देशों के बीच संवाद भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान यदि सहयोग की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आने वाले वर्षों में पश्चिम एशिया में स्थिरता और विकास की नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं।
60 दिनों में व्यापक समझौते की कोशिश
वार्ता के बाद जारी संयुक्त जानकारी के अनुसार, अमेरिका और ईरान ने अगले 60 दिनों के भीतर एक व्यापक समझौते की दिशा में काम करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके तहत राजनीतिक और तकनीकी स्तर पर अलग-अलग चरणों में चर्चा जारी रहेगी।
दोनों पक्षों ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने पर भी सहमति जताई है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। इसके अलावा संभावित तनाव और गलतफहमियों को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संपर्क का एक विशेष तंत्र स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा तंत्र भविष्य में किसी भी संकट को बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद बरकरार
हालांकि वार्ता में प्रगति के संकेत मिले हैं, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को सीमित करे, जबकि ईरान इसे अपने राष्ट्रीय अधिकार और ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा बताता है।
कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच अभी भी बड़ा अंतर मौजूद है। अमेरिका का मानना है कि परमाणु गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के बिना किसी दीर्घकालिक समझौते की संभावना कमजोर रहेगी, जबकि ईरान प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक लाभों को प्राथमिकता दे रहा है।
आर्थिक प्रतिबंधों और संपत्तियों की वापसी पर जोर
ईरान ने वार्ता में आर्थिक प्रतिबंधों को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया। तेहरान लंबे समय से तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में राहत की मांग करता रहा है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि आर्थिक दबाव समाप्त किए बिना किसी स्थायी समाधान तक पहुंचना मुश्किल होगा।
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने दावा किया है कि प्रारंभिक समझ के तहत विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों के एक हिस्से को वापस जारी करने पर सकारात्मक चर्चा हुई है। ईरान को उम्मीद है कि भविष्य की बातचीत में इस दिशा में और प्रगति होगी, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकेगी।
लेबनान और हिजबुल्लाह पर विशेष ध्यान
वार्ता में लेबनान की स्थिति भी प्रमुख मुद्दों में शामिल रही। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का मानना है कि हिजबुल्लाह क्षेत्रीय अस्थिरता का एक बड़ा कारण है, जबकि ईरान इस संगठन को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रतिरोधी शक्ति के रूप में देखता है।
सूत्रों के अनुसार, लेबनान में संघर्ष को नियंत्रित रखने और युद्धविराम के पालन की निगरानी के लिए एक अलग तंत्र बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में किसी नए सैन्य टकराव को रोकना और मानवीय संकट को कम करना है।
होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा भी एजेंडे में
वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य भी वार्ता का एक प्रमुख विषय रहा। हाल के दिनों में इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को लेकर तनाव बढ़ा है, जिसके कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिला है।
अमेरिका और खाड़ी देशों की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो और समुद्री व्यापार सामान्य रूप से चलता रहे। इसी वजह से वार्ता में समुद्री सुरक्षा और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर विशेष ध्यान दिया गया।
आगे क्या होगा?
स्विट्जरलैंड में हुई यह बैठक अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय बाद शुरू हुए गंभीर संवाद का हिस्सा है। हालांकि ट्रम्प की चेतावनी और ईरानी प्रतिक्रिया ने तनाव बढ़ाया है, लेकिन दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने की इच्छा भी जताई है। आने वाले दिनों में विशेषज्ञ स्तर की बैठकों और राजनीतिक चर्चाओं से यह स्पष्ट होगा कि क्या दोनों देश अपने पुराने मतभेदों को कम कर किसी व्यापक समझौते तक पहुंच सकते हैं।
फिलहाल दुनिया की नजर इस वार्ता प्रक्रिया पर टिकी हुई है, क्योंकि इसकी सफलता या विफलता का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा।
