ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रक्षा क्षेत्र के लिए £15 अरब अतिरिक्त फंड देने की घोषणा की। इसके लिए कुछ सड़क और ऊर्जा परियोजनाओं को रद्द किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2029 तक रक्षा बजट को £80 अरब सालाना तक पहुंचाना है।
लंदन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अतिरिक्त 15 अरब पाउंड (लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर) के रक्षा निवेश की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल, यूरोप में बढ़ते सैन्य तनाव और आधुनिक युद्ध की नई चुनौतियों को देखते हुए यह निवेश आवश्यक हो गया है। नई योजना के तहत वर्ष 2029 तक ब्रिटेन का वार्षिक रक्षा बजट लगभग 80 अरब पाउंड तक पहुंच जाएगा, जो शीत युद्ध (Cold War) के बाद सबसे बड़ी निरंतर रक्षा व्यय वृद्धि मानी जा रही है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त निवेश के लिए कुछ प्रस्तावित सड़क और ऊर्जा परियोजनाओं को स्थगित या रद्द किया जाएगा, ताकि रक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया तेजी से हथियारों से लैस हो रही है और कई क्षेत्रों में आक्रामक गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे में युद्ध से बचने का सबसे प्रभावी तरीका अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत बनाना है।
बदलती वैश्विक परिस्थितियों में रक्षा निवेश की जरूरत
लंदन में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि दुनिया पहले की तुलना में अधिक अस्थिर हो गई है। यूरोप में जारी सुरक्षा चुनौतियां, रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव और नई तकनीकों पर आधारित युद्ध प्रणाली ने देशों को अपनी सैन्य रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है।
उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा क्षेत्र में निवेश केवल सैन्य शक्ति बढ़ाने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार का भी महत्वपूर्ण आधार बनेगा। स्टारमर ने कहा कि यह योजना ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सशस्त्र बलों में व्यापक परिवर्तन लाएगी और आने वाले दशकों की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
2029 तक रक्षा बजट पहुंचेगा 80 अरब पाउंड
नई रक्षा निवेश योजना (Defence Investment Plan) के तहत वर्ष 2029 तक ब्रिटेन का वार्षिक रक्षा खर्च लगभग 80 अरब पाउंड तक पहुंच जाएगा। सरकार का दावा है कि यह पिछले लगभग 50 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी निरंतर वित्तीय वृद्धि होगी।
स्टारमर ने बताया कि रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कुल खर्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 4.2 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। हालांकि यह नाटो के लिए प्रस्तावित 5 प्रतिशत लक्ष्य से थोड़ा कम है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह ब्रिटेन की सुरक्षा प्रतिबद्धता को मजबूत रूप से दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी नाटो सम्मेलन में ब्रिटेन इस निवेश योजना को अपने सहयोगी देशों के सामने प्रस्तुत करेगा।
ड्रोन और स्वायत्त हथियारों पर विशेष फोकस
नई योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आधुनिक युद्ध तकनीकों में निवेश है। सरकार ने ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वायत्त हथियार प्रणालियों के विकास और उपयोग के लिए लगभग 5 अरब पाउंड आवंटित किए हैं।
हाल के वर्षों में यूक्रेन युद्ध सहित कई संघर्षों ने यह साबित किया है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन और स्वचालित हथियार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन अपनी सैन्य क्षमता को नई तकनीकों के अनुरूप विकसित करना चाहता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हथियार, निगरानी प्रणाली और ड्रोन नेटवर्क भविष्य के युद्धों की रणनीति बदल सकते हैं।
रॉयल नेवी बनेगी 'हाइब्रिड नेवी'
रक्षा निवेश योजना के तहत ब्रिटेन अपनी नौसेना को भी आधुनिक स्वरूप देने जा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि रॉयल नेवी को "हाइब्रिड नेवी" में बदला जाएगा। इस मॉडल के तहत पारंपरिक युद्धपोतों और नौसैनिक विमानों के साथ-साथ मानव रहित जहाज, स्वायत्त समुद्री प्लेटफॉर्म और AI आधारित संचालन प्रणाली को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा छह नए युद्धपोतों के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और ब्रिटेन हिंद-प्रशांत सहित विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति प्रभावी ढंग से बनाए रख सकेगा।
ब्रिटिश रक्षा उद्योग को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि नई रक्षा नीति का मूल मंत्र होगा—"Back British" अर्थात घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता देना। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक रक्षा उपकरणों का निर्माण ब्रिटेन में कराना है ताकि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले और विदेशी निर्भरता कम हो।
सरकार के अनुसार इस निवेश से लगभग 60,000 नए रोजगार पैदा होंगे। इनमें रक्षा उत्पादन, इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, अनुसंधान तथा उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
इटली और जापान के साथ संयुक्त रक्षा परियोजना
ब्रिटेन ने इटली और जापान के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास के लिए 8.6 अरब पाउंड के निवेश की भी घोषणा की है। यह परियोजना वैश्विक रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि संयुक्त अनुसंधान और तकनीकी साझेदारी से आधुनिक युद्धक विमान विकसित किए जाएंगे, जो आने वाले दशकों में ब्रिटेन की वायु सुरक्षा को नई मजबूती देंगे।
विपक्ष ने उठाए बजट पर सवाल
हालांकि सरकार ने इस योजना को ऐतिहासिक बताया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे पर्याप्त नहीं माना। कंजरवेटिव पार्टी की नेता केमी बेडेनॉक ने कहा कि यह अतिरिक्त बजट सशस्त्र बलों की वास्तविक जरूरतों से काफी कम है। उनके अनुसार सेना को जितने संसाधनों की आवश्यकता है, यह निवेश उसका लगभग आधा ही है।
वहीं लिबरल डेमोक्रेट नेता एड डेवी ने भी योजना की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने यह फैसला बहुत देर से लिया है और उपलब्ध कराया गया बजट भी मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के मुकाबले अपर्याप्त है।
सैन्य आवास और रक्षा क्षमता के बीच संतुलन
सरकार पर यह सवाल भी उठाया गया कि सैन्य आवास सुधार के लिए निर्धारित लगभग 9 अरब पाउंड की राशि का एक हिस्सा रक्षा निवेश योजना में स्थानांतरित किया गया है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि उनकी सरकार सैन्य कर्मियों के आवास और वेतन में पहले ही पर्याप्त निवेश कर चुकी है। उन्होंने स्वीकार किया कि रक्षा बजट तय करते समय कठिन वित्तीय संतुलन बनाना पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि सैन्य क्षमता भी मजबूत हो और सैनिकों के कल्याण से भी समझौता न किया जाए।
सार्वजनिक सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा
प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के नियमित बजट में कटौती नहीं करेगी।
हालांकि कुछ पूंजीगत परियोजनाओं, विशेषकर सड़क और ऊर्जा अवसंरचना से जुड़े निवेशों में बदलाव किया जाएगा, लेकिन दैनिक सरकारी सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया है।
नाटो और वैश्विक सुरक्षा में ब्रिटेन की भूमिका
रक्षा निवेश योजना ऐसे समय में सामने आई है जब नाटो सदस्य देशों पर रक्षा व्यय बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका लंबे समय से सहयोगी देशों से अधिक रक्षा निवेश की अपेक्षा करता रहा है। ब्रिटेन का कहना है कि नई योजना केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि नाटो के भीतर उसकी रणनीतिक भूमिका को भी मजबूत करेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार यदि योजना तय समय पर लागू होती है तो ब्रिटेन यूरोप की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। आधुनिक तकनीक, घरेलू रक्षा उद्योग में निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से यह रणनीति भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्रिटेन को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
