भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट-18: 10–12 नेक्स्ट-जेनरेशन स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से बढ़ेगी समुद्री ताकत, आत्मनिर्भर रक्षा को मिलेगा नया आयाम

भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट-18 के तहत 10–12 नेक्स्ट-जेनरेशन स्टील्थ डिस्ट्रॉयर शामिल किए जाएंगे। इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और आत्मनिर्भर रक्षा को नई

भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमता को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। नौसेना का 'प्रोजेक्ट 18 नेक्स्ट-जनरेशन डिस्ट्रॉयर (NGD)' आजादी के बाद देश की सबसे महत्वाकांक्षी नौसैनिक युद्धपोत परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है।

नई दिल्ली: भारत अपनी समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय नौसेना 'प्रोजेक्ट-18 नेक्स्ट-जेनरेशन डिस्ट्रॉयर (NGD)' के तहत 10 से 12 अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वाकांक्षी नौसैनिक युद्धपोत कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है।

इस परियोजना का उद्देश्य केवल नए युद्धपोत तैयार करना नहीं है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक समुद्री रणनीति, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और भविष्य की नौसैनिक क्षमताओं को नई ऊंचाई देना भी है।

क्या है प्रोजेक्ट-18?

प्रोजेक्ट-18 भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर विकसित करने की योजना है। इन युद्धपोतों का डिजाइन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो (Warship Design Bureau - WDB) द्वारा तैयार किया जा रहा है। परियोजना में देश के प्रमुख शिपबिल्डर्स मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना है। इन युद्धपोतों को भविष्य की समुद्री चुनौतियों और बहु-आयामी युद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा।

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी स्वदेशी भागीदारी है। प्रस्तावित युद्धपोतों में लगभग 75 प्रतिशत उपकरण और प्रणालियां भारत में विकसित की जाएंगी। इससे न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे।

क्यों खास है यह रणनीति?

अब तक भारतीय नौसेना बड़े युद्धपोतों का निर्माण सीमित संख्या में करती रही है। उदाहरण के तौर पर, कोलकाता-क्लास (Project 15A) और विशाखापत्तनम-क्लास (Project 15B) डिस्ट्रॉयर अपेक्षाकृत छोटे बैचों में बनाए गए थे। लेकिन प्रोजेक्ट-18 इस सोच से अलग है। नौसेना का लक्ष्य इन युद्धपोतों को 2050 तक भारत की ब्लू-वॉटर नेवी की रीढ़ बनाना है। इसका अर्थ है कि भारत केवल अपने तटीय क्षेत्रों तक सीमित न रहकर दूरस्थ समुद्री क्षेत्रों में भी प्रभावी सैन्य उपस्थिति बनाए रख सकेगा।

भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट-18: 10–12 नेक्स्ट-जेनरेशन स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से बढ़ेगी समुद्री ताकत, आत्मनिर्भर रक्षा को मिलेगा नया आयाम

नई पीढ़ी के डिस्ट्रॉयर की संभावित विशेषताएं

प्रस्तावित युद्धपोतों को आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनमें कई उन्नत क्षमताएं शामिल हो सकती हैं:

  • लगभग 11,000 से 13,000 टन विस्थापन क्षमता
  • स्टील्थ तकनीक, जिससे दुश्मन के रडार पर पहचान कठिन होगी
  • जमीन, समुद्र और हवा में लक्ष्यों पर एक साथ कार्रवाई की क्षमता
  • लगभग 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम (VLS) सेल की संभावना
  • लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइलें
  • विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें
  • लैंड-अटैक क्रूज मिसाइलों का एकीकरण
  • अधिक गोला-बारूद और आधुनिक हथियार प्रणालियों को ले जाने की क्षमता
  • उन्नत सेंसर, रडार और नेटवर्क-केंद्रित युद्ध प्रणाली

हालांकि अंतिम तकनीकी विनिर्देश परियोजना के विकास और रक्षा मंत्रालय की स्वीकृतियों के बाद तय होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अपनी नौसैनिक क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर भारत को समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, मानवीय सहायता अभियानों, समुद्री निगरानी और संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम बनाएंगे।

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