UPA के सम्मान को लेकर पोलैंड और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक विवाद गहरा गया है। पोलैंड ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से फैसला वापस लेने की मांग की है और जवाब नहीं मिलने पर सम्मान वापस लेने की चेतावनी दी है।
वारसा/कीव: पूर्वी यूरोप में पोलैंड और यूक्रेन के बीच रिश्तों में एक नया विवाद सामने आया है। दोनों देशों के बीच तनाव का केंद्र इस बार कोई सैन्य या आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा एक ऐतिहासिक और संवेदनशील विषय है। पोलैंड ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी (UPA) से जुड़े सम्मान और प्रतीकों को वापस लेने की मांग की है। पोलिश नेतृत्व का कहना है कि UPA का महिमामंडन उन ऐतिहासिक घटनाओं को नजरअंदाज करने जैसा है, जिनमें हजारों पोलिश नागरिकों की जान गई थी।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देश रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान एक-दूसरे के महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे ने यूरोप की राजनीति और क्षेत्रीय कूटनीति में नई बहस छेड़ दी है।
विवाद की शुरुआत कैसे हुई
तनाव उस समय बढ़ा जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक विशेष सैन्य कमांडो यूनिट का नाम UPA के लड़ाकों और उनके योगदान के सम्मान में रखने का फैसला किया। यूक्रेन में UPA को अक्सर स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
हालांकि पोलैंड ने इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई। वारसॉ का कहना है कि UPA को राष्ट्रीय नायकों के रूप में प्रस्तुत करना उन पीड़ितों के प्रति अन्याय है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस संगठन की हिंसक गतिविधियों का शिकार बने थे।
पोलिश नेताओं का मानना है कि इतिहास के विवादित अध्यायों को नजरअंदाज करके दोनों देशों के बीच स्थायी विश्वास कायम नहीं किया जा सकता।
क्या था UPA और क्यों है विवाद?
यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी (UPA) का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। यह संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूक्रेनियन नेशनलिस्ट्स (OUN) की सैन्य शाखा के रूप में काम करता था। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य यूक्रेन की स्वतंत्रता और एक अलग राष्ट्रीय पहचान स्थापित करना था।
यूक्रेन में कई लोग UPA को विदेशी कब्जे और बाहरी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करने वाले आंदोलन के रूप में देखते हैं। वहीं दूसरी ओर पोलैंड का दृष्टिकोण पूरी तरह अलग है।
पोलिश इतिहासकारों और सरकारी संस्थानों का आरोप है कि UPA और उससे जुड़े राष्ट्रवादी समूहों ने युद्धकाल के दौरान पोलिश नागरिकों के खिलाफ संगठित हिंसा चलाई थी। पोलैंड का दावा है कि इन घटनाओं में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या हुई और कई गांव पूरी तरह तबाह कर दिए गए।
पोलैंड क्यों कर रहा है विरोध?
पोलैंड का कहना है कि पश्चिमी यूक्रेन और आसपास के क्षेत्रों में UPA द्वारा किए गए हमलों में लगभग एक लाख पोलिश नागरिक मारे गए थे। वारसॉ इन घटनाओं को केवल युद्धकालीन हिंसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित जातीय सफाए और जनसंहार के रूप में देखता है।
पोलिश सरकार लंबे समय से मांग करती रही है कि इन घटनाओं को ऐतिहासिक सच्चाई के रूप में स्वीकार किया जाए और पीड़ितों की स्मृति का सम्मान किया जाए। इसलिए जब भी यूक्रेन में UPA को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पोलैंड में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है।
पोलिश नेताओं का तर्क है कि किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र को ऐसे संगठनों का सम्मान नहीं करना चाहिए जिन पर नागरिकों के खिलाफ हिंसा के गंभीर आरोप लगे हों।
जेलेंस्की पर सम्मान वापस लेने का दबाव
विवाद अब केवल ऐतिहासिक बहस तक सीमित नहीं रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति कारो्ल नावरोत्स्की ने संकेत दिया है कि यदि यूक्रेन अपनी वर्तमान नीति पर कायम रहता है, तो वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया गया पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी वापस लिया जा सकता है।
जेलेंस्की को 2023 में पोलैंड की ओर से प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया था। उस समय यह पुरस्कार दोनों देशों के मजबूत संबंधों और रूस के खिलाफ सहयोग का प्रतीक माना गया था।
अब पोलिश नेतृत्व का कहना है कि यदि यूक्रेन विवादित ऐतिहासिक संगठनों के सम्मान को जारी रखता है, तो इस सम्मान की समीक्षा की जा सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
यूक्रेन का नजरिया अलग
यूक्रेन में UPA को लेकर धारणा पोलैंड से बिल्कुल अलग है। कई यूक्रेनी नागरिक और इतिहासकार मानते हैं कि UPA ने कठिन परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था।
यूक्रेन का तर्क है कि इतिहास को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। उनके अनुसार, उस दौर में विभिन्न शक्तियों के बीच संघर्ष चल रहा था और कई घटनाएं जटिल राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम थीं।
इसी वजह से यूक्रेन में UPA से जुड़े कई व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है।
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच नया कूटनीतिक संकट
रूस के खिलाफ युद्ध के दौरान पोलैंड यूक्रेन का सबसे मजबूत समर्थक देशों में रहा है। पोलैंड ने लाखों यूक्रेनी शरणार्थियों को आश्रय दिया, सैन्य सहायता प्रदान की और यूरोपीय मंचों पर कीव का समर्थन किया।
ऐसे में यह विवाद दोनों देशों के लिए संवेदनशील बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस मुद्दे का समाधान नहीं निकला, तो यह द्विपक्षीय संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है।
हालांकि दोनों देशों के रणनीतिक हित अभी भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए विशेषज्ञों को उम्मीद है कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी।
इतिहास और राजनीति का जटिल संबंध
पूर्वी यूरोप में इतिहास अक्सर वर्तमान राजनीति को प्रभावित करता रहा है। कई देशों के बीच पुराने युद्ध, सीमाई विवाद और ऐतिहासिक घटनाएं आज भी राष्ट्रीय पहचान और विदेश नीति को आकार देती हैं।
पोलैंड और यूक्रेन के बीच UPA को लेकर विवाद भी इसी व्यापक संदर्भ का हिस्सा है। जहां एक देश इसे स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में देखता है, वहीं दूसरा इसे अपने नागरिकों के खिलाफ हिंसा से जोड़कर देखता है।
यही कारण है कि इस मुद्दे का समाधान केवल राजनीतिक बयानबाजी से संभव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए इतिहास, स्मृति और कूटनीति के बीच संतुलन बनाना होगा।
आगे क्या हो सकता है?
फिलहाल दोनों देशों की सरकारों की ओर से बातचीत जारी रहने की संभावना है। पोलैंड चाहता है कि यूक्रेन UPA से जुड़े सम्मान और प्रतीकों पर पुनर्विचार करे, जबकि यूक्रेन अपनी ऐतिहासिक व्याख्या पर कायम दिखाई देता है।
यदि विवाद और गहराता है, तो यह यूरोपीय राजनीति में भी असर डाल सकता है। वहीं यदि दोनों पक्ष संवाद के जरिए समाधान निकालते हैं, तो यह क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा।
