43 दिन से जारी अमेरिका का ऐतिहासिक सरकारी शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया। कांग्रेस ने फंडिंग बिल पास कर ट्रंप प्रशासन को राहत दी। अब सरकारी कामकाज फिर से शुरू होगा और कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलने की उम्मीद है।
US Shutdown: अमेरिका में पिछले 43 दिनों से चल रहा ऐतिहासिक सरकारी शटडाउन आखिरकार खत्म होने की राह पर है। अमेरिकी कांग्रेस ने लंबे विवाद के बाद फंडिंग बिल पास कर दिया है। इस कदम से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। यह फैसला न केवल सरकारी कामकाज को दोबारा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि अमेरिकी राजनीति में जारी गतिरोध को भी अस्थायी रूप से समाप्त करता है।
ट्रंप सरकार को मिली राहत
नई दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लिए यह राहत की खबर है। 43 दिनों के रिकॉर्ड लंबे शटडाउन के बाद आखिरकार अमेरिकी कांग्रेस ने फेडरल फंडिंग बिल पास कर दिया। अब यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस भेजा गया है। व्हाइट हाउस की ओर से पुष्टि की गई है कि राष्ट्रपति ट्रंप ओवल ऑफिस में इस बिल पर साइन करेंगे, जिसके बाद सरकार की सभी बंद पड़ी योजनाओं और विभागों को फंडिंग दोबारा मिल जाएगी।
अमेरिकी कांग्रेस में हुआ ऐतिहासिक वोट
बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस में इस फेडरल फंडिंग पैकेज को मंजूरी दी गई। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों में बिल के पक्ष में बड़ी संख्या में वोट पड़े। यह फैसला 43 दिन से चल रहे शटडाउन को खत्म करने का निर्णायक कदम साबित हुआ। दिलचस्प बात यह रही कि कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने पार्टी लाइन तोड़ते हुए इस बिल के पक्ष में मतदान किया, जिससे बिल पास होने में अहम भूमिका निभी।
अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन था। यह गतिरोध तब शुरू हुआ जब रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदस्य ओबामाकेयर से जुड़े एक प्रोग्राम पर असहमति जताने लगे। इसके चलते कई हफ्तों तक राजनीतिक विवाद चलता रहा और लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम करने या मजबूरन छुट्टी पर रहने को विवश हुए।
फंडिंग बिल के पारित होने के बाद सीनेट से यह प्रस्ताव US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पहुंचा, जहां इसे मंजूरी मिल गई। लगभग सभी रिपब्लिकन सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया और कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने भी समर्थन किया। इस कदम ने ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी राजनीतिक जीत सुनिश्चित की।
सरकारी कामकाज अब दोबारा शुरू
इस फंडिंग बिल के पास होने के साथ ही अमेरिका में सरकारी कामकाज फिर से सामान्य होने जा रहा है। जिन विभागों और योजनाओं पर काम बंद पड़ा था, वे अब दोबारा शुरू होंगे। साथ ही, अमेरिकी कांग्रेस ने 30 जनवरी तक की नई फंडिंग डेडलाइन तय की है, जिससे सरकार को आगे के खर्चों की मंजूरी सुनिश्चित हो सकेगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, कई प्रमुख सरकारी योजनाएं जैसे SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), WIC (Women, Infants, and Children Program) और Veterans Services को 2026 के वित्तीय वर्ष के अंत तक फंडेड रखा जाएगा। यह निर्णय उन लाखों अमेरिकी नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है जो इन योजनाओं पर निर्भर हैं।
छह डेमोक्रेट सांसदों ने पार्टी लाइन तोड़ी
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि छह डेमोक्रेट सांसदों ने पार्टी की नीति के विपरीत जाकर फंडिंग बिल के पक्ष में वोट दिया। इनमें जारेड गोल्डन, मैरी ग्लूसेनकैंप पेरेज, एडम ग्रे, हेनरी कुएलर, टॉम सूओजी, और डॉन डेविस शामिल हैं।
इन सांसदों का मानना था कि शटडाउन के चलते आम अमेरिकी नागरिकों को भारी आर्थिक और सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए फंडिंग बिल का समर्थन करना जरूरी था। उनके इस कदम को द्विदलीय सहयोग की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।
कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने जताई असहमति
हालांकि अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने बिल के पक्ष में मतदान किया, लेकिन दो प्रमुख सांसदों—थॉमस मैसी और ग्रेग स्ट्यूबे—ने इसके खिलाफ वोट किया। उनका कहना था कि इस बिल में कुछ ऐसी वित्तीय व्यवस्थाएं हैं जो भविष्य में सरकारी खर्च बढ़ा सकती हैं। बावजूद इसके, बिल को पास होने के लिए पर्याप्त समर्थन मिल गया और ट्रंप प्रशासन को राहत मिली।
व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर की तैयारी
फंडिंग बिल को कांग्रेस की मंजूरी के बाद अब यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार, राष्ट्रपति जल्द ही ओवल ऑफिस में इस बिल पर हस्ताक्षर करेंगे। उनके हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानूनी रूप से लागू हो जाएगा और सरकारी विभागों को फंड मिलना शुरू हो जाएगा।
कर्मचारियों के लिए राहत का समय
43 दिन के लंबे शटडाउन के दौरान लाखों अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों ने बिना वेतन के समय बिताया। कुछ को जबरन छुट्टी पर भेजा गया जबकि कुछ ने सीमित संसाधनों के साथ काम जारी रखा। अब इस बिल के लागू होने के बाद कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही कामकाज फिर से सामान्य स्थिति में लौटेगा।
