उत्तराखंड सरकार ने गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और मानवीय आधार पर शिक्षकों के लंबित स्थानांतरण मामलों के निस्तारण को मंजूरी दी है। हालांकि, सुगम-दुर्गम और दुर्गम-दुर्गम स्थानांतरण पर फिलहाल रोक जारी रहेगी।
देहरादून: उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर शासन ने अहम फैसला लिया है। गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और अन्य मानवीय परिस्थितियों वाले शिक्षकों के लंबित तबादला मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। वहीं, सुगम-दुर्गम और दुर्गम-दुर्गम स्थानांतरण फिलहाल स्थगित रहेंगे।
मानवीय आधार पर लंबित तबादलों को मिली मंजूरी
उत्तराखंड सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित स्थानांतरण मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से जारी आदेश में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और अपर शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और अन्य मानवीय परिस्थितियों के आधार पर प्राप्त स्थानांतरण आवेदनों का निस्तारण नियमानुसार किया जाए। यह कार्रवाई उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए लागू वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम और गठित समिति की संस्तुतियों के अनुरूप की जाएगी।
शासन के इस निर्णय से उन शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से स्वास्थ्य या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर इन मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।
सुगम-दुर्गम स्थानांतरण पर फिलहाल रोक रहेगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सुगम से दुर्गम और दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में होने वाले नियमित स्थानांतरण पर रोक जारी रहेगी। यानी सामान्य तबादला प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी। फिलहाल केवल विशेष परिस्थितियों में किए गए अनुरोधों पर ही विचार किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने फिलहाल मानवीय आधार वाले मामलों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इससे पहले लंबित विशेष मामलों का निपटारा हो सकेगा और उसके बाद सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया पर फैसला लिया जाएगा।
नए आवेदन भी मांगे जा सकते हैं
विभागीय सूत्रों के अनुसार स्थानांतरण के लिए पहले प्राप्त आवेदनों का नए सिरे से परीक्षण किया जाएगा। चूंकि आवेदन कई महीने पहले लिए गए थे, इसलिए कई शिक्षकों की परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। इसी वजह से विभाग नए आवेदन आमंत्रित करने पर भी विचार कर रहा है। आवश्यकता पड़ने पर आवेदन की समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है, ताकि सभी पात्र शिक्षक अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार आवेदन कर सकें।
किन मामलों को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के अनुसार गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी, दिव्यांग शिक्षक, मानसिक रूप से अस्वस्थ या गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों की देखभाल कर रहे अभिभावक, विधवा, विधुर, तलाकशुदा, परित्यक्ता, आपदा प्रभावित कर्मचारी तथा माता-पिता की गंभीर बीमारी के कारण स्थानांतरण का अनुरोध करने वाले कर्मचारियों के मामलों का विभागीय स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित मामलों का निपटारा समिति की संस्तुतियों और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप तय समय सीमा के भीतर किया जाए, ताकि पात्र शिक्षकों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
